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Others Punjab Congress में सियासी भूचाल, Bhupesh Baghel की बैठक से पहले Randhawa का चौंकाने वाला बयान
prabhasakshiकांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 11 जुलाई को कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को खुद आना चाहिए था, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य इकाई के अंदरूनी मतभेदों पर चर्चा करने के लिए पंजाब के प्रभारी AICC महासचिव भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। बैठक से पहले पत्रकारों से बात करते हुए रंधावा ने ज़्यादा कुछ कहने से परहेज किया, लेकिन कहा कि बैठक से पहले कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। राजा वडिंग राज्य पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्हें खुद आना चाहिए था। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने उनके साथ काम किया है। उन्हें यह समझना चाहिए कि असल में कौन नाराज़ है।
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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि हम बैठक के लिए अंदर जा रहे हैं। हम पहले वहां सभी से बात करेंगे। मैं पहले से कुछ भी नहीं बता सकता। हमारा रुख क्या है, यह आप पहले से ही जानते हैं। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि पार्टी सभी मुद्दों को आपस में ही सुलझाना चाहती है और अपने मतभेदों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायतें या मतभेद हैं, हम उन अंदरूनी मामलों को परिवार के दायरे में ही रखेंगे। हम उन्हें सार्वजनिक मंच पर नहीं लाएंगे। ये निजी पारिवारिक मामले हैं। हम इन अंदरूनी मुद्दों का समाधान ढूंढ रहे हैं।
इसी तरह, कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने पार्टी के भीतर गुटबाज़ी की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाज़ी या आपसी लड़ाई नहीं है। यह बात हमारी विपक्षी पार्टियों ने गढ़ी है। पूरी पार्टी एकजुट है। कोई मुद्दा नहीं है। किसी को भी दरकिनार नहीं किया गया है। क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को कहीं भी बांटा जा सकता है? उसी तरह, पार्टी भी एकजुट है। राज्य इकाई में हाल ही में हुए संगठनात्मक बदलावों के बाद पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी मतभेदों की अटकलों के बीच यह बैठक बुलाई गई थी।
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10 जुलाई को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि संयुक्त बैठक से पहले भूपेश बघेल वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग चर्चा करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी नेता जल्द ही एक मंच पर एकजुट हो जाएंगे। उस हफ़्ते की शुरुआत में, चन्नी, रंधावा, परगट सिंह और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एक अलग बैठक की। इसमें उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि विचारों में मतभेद के बावजूद पार्टी एकजुट है और पार्टी आलाकमान के साथ बातचीत के ज़रिए आंतरिक मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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West Bengal में UCC पर बड़ा दांव, Justice Ranjana Desai कमेटी बनी, अगस्त में बिल पेश करने की तैयारी
मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नौ सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। इससे राज्य में BJP का चुनावी वादा कानून बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक अगस्त में विधानसभा सत्र में यह बिल पेश किए जाने की संभावना है।
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समिति के आठ अन्य सदस्य मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय हैं; दुष्यन्त नरियाला, आईएएस और रेजिडेंट कमिश्नर; शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी; संघमित्रा घोष, प्रधान सचिव, गृह विभाग; बंगबासी कॉलेज की सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रत्ना भट्टाचार्य; गोपाल चंद्र मिश्रा, गौर बंगा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति; उस्मान गनी मलिक, कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील; और सम्भाग के पूर्व कार्यकारी निदेशक निर्मल्या भट्टाचार्य।
राज्य के न्यायिक विभाग ने इस संबंध में 10 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की। न्यायिक विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने से पहले, राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में समिति के अध्यक्ष जस्टिस देसाई के साथ बैठक की। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पहले ही 'यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, पश्चिम बंगाल, 2026' नाम का एक ड्राफ़्ट बिल तैयार कर लिया है। इसका मकसद राज्य के सभी नागरिकों के लिए—चाहे उनका धर्म, आस्था या समुदाय कुछ भी हो—शादी, तलाक़, बिना वसीयत के उत्तराधिकार और वसीयत के ज़रिए उत्तराधिकार जैसे निजी नागरिक मामलों के अहम पहलुओं पर एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाना है।
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2 जुलाई को सुवेंदु अधिकारी कैबिनेट ने UCC बिल के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को मंज़ूरी दी। जस्टिस देसाई ने BJP-शासित उत्तराखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की UCC कमेटियों की अध्यक्षता की है। इस कमेटी के पास ड्राफ्ट कानून की जांच करने और अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए चार हफ़्ते का समय होगा, जिसके बाद इसे विधानसभा के सामने पेश किया जाएगा।
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