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Others देहरादून में खेल प्रतिभाओं का जमावड़ा, CM धामी ने एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का किया शुभारंभ
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News NationShort Track Speed Skating Trophy: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सोमवार को अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिभाओं की मेजबानी का गवाह बनी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और देश-विदेश से पहुंचे खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों का उत्तराखंड की धरती पर स्वागत किया।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन उत्तराखंड में खेलों के माहौल को मजबूत करने के साथ-साथ युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराते हैं।
जीत और हार खेल का हिस्सा- सीएम धामी
भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश, वैश्विक उत्पादन में 8 प्रतिशत का योगदान: सरकार
नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारत का मत्स्य और जलीय कृषि (फिशरीज एंड एक्वाकल्चर) क्षेत्र तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। सरकार ने सोमवार को कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और वैश्विक मत्स्य उत्पादन में उसकी करीब 8 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा भारत जलीय कृषि उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि झींगा उत्पादन और निर्यात में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में शामिल है।
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार, यह क्षेत्र देश में लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मत्स्य किसानों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। साथ ही मत्स्य मूल्य शृंखला के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है।
सरकार ने बताया कि वर्ष 2015 से अब तक मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास और आधुनिकीकरण के लिए 39,272 करोड़ रुपए का संचयी निवेश किया गया है। यह निवेश ब्लू रिवोल्यूशन योजना, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) तथा इसकी उप-योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के माध्यम से किया गया है।
मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत के मत्स्य क्षेत्र का भविष्य युवाओं, मछुआरों और मछली किसानों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर है। आज यह वर्ग आधुनिक जलीय कृषि तकनीकों, डिजिटल ट्रेसबिलिटी, कोल्ड-चेन प्रबंधन, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
सरकार का मानना है कि युवाओं और उद्यमशील किसानों की बढ़ती भागीदारी भारत की ब्लू इकोनॉमी को नई गति देगी और मत्स्य क्षेत्र को आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करेगी।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना को मंजूरी दी थी। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।
इस योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का अनुमानित प्रावधान किया गया है और इसे देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय और तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना तथा दीर्घकालिक संस्थागत सुधारों को बढ़ावा देना है।
सरकार के अनुसार, यह योजना उत्पादकता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, बाजार पहुंच मजबूत करने और मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि करने पर केंद्रित है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद मत्स्य पालन विभाग ने पीएम-एमकेएसएसवाई के लाभार्थियों और उनके जीवनसाथियों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मानित करना और सरकारी योजनाओं के प्रभाव को प्रदर्शित करना था।
--आईएएनएस
डीबीपी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
