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Others सरकार के आर्थिक सलाहकार बोले- E20 से गाड़ियों को नुकसान:E10 पेट्रोल फिर शुरू हो; फ्यूल में 30% एथेनॉल मिलाया तो खाद्य संकट संभव
Dainik Bhaskarसरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन (CEA) का कहना है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। पुराने टू-व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू की जानी चाहिए। नागेश्वरन ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' में लिखे अपने आर्टिकल में कहा कि भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल करके अरबों रुपए तो बचा लिए, लेकिन अब नया संकट खड़ा हो रहा है। सरकार का दावा है कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से कच्चे तेल के इम्पोर्ट में कमी आई है। इससे अरबों रुपए की बचत हुई है। एथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों को बड़े पैमाने पर एथेनॉल फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। अगर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां ज्यादा दाम देकर मक्का खरीदने लगेंगी, तो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए चारा महंगा हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि अंडे, चिकन और दूध के दाम बढ़ेंगे, जिससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। नागेश्वरन बोले- 8 करोड़ गाड़ियों को E20 पेट्रोल से खतरा वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक देश में इस समय करीब 8 करोड़ पुराने बाइक-स्कूटर दौड़ रहे हैं। ये पुरानी 'कार्बोरेटर' तकनीक पर चलते हैं, जो BS-IV इंजन नियमों के आने से पहले बनती थीं। समस्या क्या है: सरकार अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेच रही है। लेकिन पुराने कार्बोरेटर वाली गाड़ियां इस E20 पेट्रोल पर ठीक से चल नहीं पातीं। एथेनॉल से चीनी और पानी का संकट पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का असर अब रसोई के बजट और पानी पर भी दिखने लगा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीजन में देश के कुल सालाना उत्पादन की करीब 10% (लगभग 30 लाख टन) चीनी को एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया। इसी वजह से अब सरकार आने वाले सीजन में एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सोच रही है, ताकि देश में चीनी की कमी न हो और इसके दाम बेकाबू न हों। इसके साथ ही, एथेनॉल बनाने के चक्कर में देश का जलस्तर भी तेजी से गिर रहा है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे उगाने में बहुत भारी मात्रा में पानी लगता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि हमें सिर्फ एथेनॉल फैक्ट्रियों में लगने वाले पानी को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस गन्ने को उगाने में जो अरबों लीटर भूजल खर्च हो रहा है, उसका हिसाब लगाना भी बेहद जरूरी है। जिस पानी से अन्य जरूरतें पूरी हो सकती थीं, वह गाड़ियों का ईंधन बनाने में बह रहा है। सरकार बोली- E20 सुरक्षित, अलग पेट्रोल विकल्प देना आसान नहीं दूसरी तरफ, सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का लगातार बचाव किया है। सरकार का तर्क है कि E20 से विदेशी मुद्रा की भारी बचत हो रही है और किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल रही है। सरकारी टेस्टिंग के आधार पर यह भी कहा गया है कि E20 से वाहनों के इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के प्रमाण नहीं मिले हैं। साथ ही, सरकार ने देश भर में अलग-अलग तरह के पेट्रोल (E10 और E20) के विकल्प एक साथ उपलब्ध कराने की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का खर्च काफी बढ़ जाएगा। आगे का रास्ता: E20 पर टिके रहें, जल्दबाजी में बदलाव से बचें CEA नागेश्वरन यह नहीं कह रहे कि एथेनॉल योजना को बंद किया जाए, बल्कि 20% के बाद सतर्कता बरती जाए। ऊर्जा सुरक्षा से होने वाले फायदों की तुलना उन अनदेखे नुकसानों से की जानी चाहिए, जो कृषि क्षेत्र और खाद्य अर्थव्यवस्था को सहने पड़ सकते हैं। यह बहस केवल माइलेज या इंजन की उम्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि भारत ईंधन उत्पादन के लिए अपनी कितनी जमीन और पानी समर्पित करने को तैयार है। 2 ग्राफिक्स से समझें, कब शुरू हुई एथेनॉल ब्लेंडिंग और इसके 4 फायदे ------------------------------------------- यह खबर भी पढ़ें… संसद में सरकार बोली- E20 पेट्रोल से इंजन खराब नहीं: 23 करोड़ गाड़ियां बिना परेशानी चल रहीं, पुरानी गाड़ियों का माइलेज मामूली गिरा देश में 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल यानी E20 फ्यूल से गाड़ियों के इंजन खराब होने या उनके अचानक बंद होने की कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। सरकार ने आज यानी 20 जुलाई को राज्यसभा यानी संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। पूरी खबर पढ़ें…
बैंकिंग सुधारों के लिए जल्द बनेगी हाई-लेवल कमेटी:वित्त मंत्री ने कहा- बैंकों का NPA सबसे निचले स्तर पर, विकसित भारत लक्ष्य पर फोकस
सरकार जल्द ही बैंकिंग सेक्टर में सुधारों के लिए अपनी हाई-लेवल कमेटी का ऐलान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय PSB कॉन्फ्लुएंस 2026 के पहले दिन यह घोषणा की। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के मुताबिक, इस कमेटी का गठन इसी महीने किया जा सकता है। बजट 2026-27 में रखा गया था कमेटी का प्रस्ताव इस हाई-लेवल कमेटी को गठित करने का प्रस्ताव सबसे पहले केंद्रीय बजट 2026-27 में रखा गया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर हाई-लेवल कमेटी बनाने के प्लान का ऐलान किया था। इसका मुख्य मकसद बैंकिंग सेक्टर को देश के आर्थिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप ढालना और समीक्षा करना है। हालांकि, अभी तक इस समिति का औपचारिक रूप से गठन होना बाकी है। 2047 के विकसित भारत लक्ष्य पर फोकस रहेगा वित्त मंत्री ने साफ किया कि यह पैनल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बैंकों की भूमिका पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि कमेटी विकसित भारत की ओर बैंकों की भूमिका की समीक्षा करेगी। साल 2047 अब बहुत दूर नहीं है। रिपोर्ट आते ही सिफारिशों पर तेजी से काम होगा वित्त मंत्री ने देश के बैंकिंग सेक्टर में आए सुधारों और एसेट क्वालिटी का जिक्र करते हुए नए बदलावों की जरूरत बताई। सीतारमण ने भरोसा दिया कि समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार सुझाई गई सिफारिशों को लागू करने में देरी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, हम उसकी सिफारिशों पर तेजी से काम करेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंकों का रिकॉर्ड ₹1.98 लाख करोड़ का मुनाफा देश के सरकारी बैंकों की वित्तीय सेहत में लगातार सुधार देखा जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के बैंकों (PSBs) ने कुल मिलाकर रिकॉर्ड 1.98 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। इस मजबूत वित्तीय स्थिति के बल पर ही सरकार अब बड़े बैंकिंग रिफॉर्म्स की दिशा में कदम बढ़ा रही है। क्या है विकसित भारत 2047 का विजन? भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश की आजादी के 100 साल पूरे होने (2047) तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। इस विजन को हासिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास और बैंकिंग सिस्टम में बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता है। क्या होते हैं नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA? नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) उन लोन या एडवांस को कहा जाता है, जिनका ब्याज या मूलधन तय समय (सामान्यतः 90 दिन) तक वापस नहीं आता। बैंकों का NPA कम होना उनकी मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत माना जाता है। ये खबर भी पढ़ें… सरकार के आर्थिक सलाहकार बोले- E20 से गाड़ियों को नुकसान: E10 पेट्रोल फिर शुरू हो; फ्यूल में 30% एथेनॉल मिलाया तो खाद्य संकट संभव सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन (CEA) का कहना है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। पुराने टू-व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू की जानी चाहिए। पूरी खबर पढ़ें…
