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Others लखीसराय में अशोकधाम मंदिर भगदड़ हादसे पर CM सम्राट का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख रुपये मुआवजा
Prabhat KhabarAshokdham Temple Stampede: लखीसराय जिले में अशोकधाम मंदिर के पास मची भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत हो गई. इस हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया. साथ ही 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का भी ऐलान किया. अन्य नेताओं ने भी इस हादसे पर दुख जताया.
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E20 पर घमासान के बीच CEA की बड़ी सलाह पुरानी गाड़ियों के लिए वापस आए E10 पेट्रोल, 'भोजन बनाम ईंधन' के संकट पर दी चेतावनी
prabhasakshiदेश में E20 (20% इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल को लेकर चल रही तीखी बहस और पुरानी गाड़ियों के मालिकों के विरोध के बीच सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन और आर्थिक मामलों के विभाग के सलाहकार आकाश पुजारी ने एक अहम सुझाव दिया है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' में छपे अपने एक साझा लेख में उन्होंने पुरानी दो-पहिया गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल को दोबारा बाजार में लाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत को ब्लेंडिंग 20% से आगे बढ़ाने से पहले 'भोजन बनाम ईंधन' (Food-versus-Fuel) और पानी की भारी खपत के संतुलन पर गंभीरता से विचार करना होगा।
सोमवार को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में छपे एक लेख में, नागेश्वरन और आर्थिक मामलों के विभाग के सलाहकार पुजारी का तर्क है कि भारत के सामने अब सिर्फ़ यह सवाल नहीं है कि E20 पुरानी गाड़ियों में काम करता है या नहीं। सवाल यह भी है कि भारत को क्या उगाना होगा, कितनी ज़मीन और पानी का इस्तेमाल करना होगा, और देश में इथेनॉल की मांग बढ़ने पर खेती के किन दूसरे कामों पर असर पड़ सकता है।
लेखक भविष्य में E27 और E30 जैसे ब्लेंड्स की संभावना की ओर इशारा करते हैं और इन लागतों पर विचार किए बिना आगे बढ़ने के ख़िलाफ़ चेतावनी देते हैं। उनका तर्क है कि जहाँ कुछ नीतिगत फ़ैसलों को आसानी से बदला जा सकता है, वहीं फ़सल उगाने के पैटर्न को बदलना और ईंधन उत्पादन के लिए ज़मीन और पानी का इस्तेमाल करना, इन फ़ैसलों को पलटना बहुत मुश्किल हो सकता है। इससे 'फूड-वर्सेस-फ्यूल' का सवाल भारत की इथेनॉल नीति के केंद्र में आ जाता है।
'फूड-वर्सेस-फ्यूल' का सवाल
भारत का इथेनॉल प्रोग्राम तेज़ी से बढ़ा है और देश ने अपने 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को मूल योजना से बहुत पहले ही हासिल कर लिया है। सरकार ने इस प्रोग्राम का बचाव करते हुए कहा है कि इससे कच्चे तेल का आयात कम होता है, विदेशी मुद्रा की बचत होती है और किसानों व इथेनॉल उत्पादकों के लिए एक अतिरिक्त बाज़ार बनता है।
लेकिन ज़्यादा ब्लेंडिंग के लिए ज़्यादा इथेनॉल की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा इथेनॉल के लिए ज़्यादा फीडस्टॉक (कच्चे माल) की ज़रूरत होती है। भारत गन्ने के साथ-साथ मक्का, चावल और दूसरे अनाजों से भी इथेनॉल बनाता है। जैसे-जैसे इथेनॉल की मांग बढ़ती है, इन फ़सलों के लिए डिस्टिलरीज़ (शराब बनाने वाली इकाइयाँ) के रूप में एक और बड़ा खरीदार मिल जाता है।
इससे एक बुनियादी आर्थिक ट्रेड-ऑफ (संतुलन का सवाल) पैदा होता है। एक ही फ़सल का इस्तेमाल ईंधन बनाने या भोजन, पशु-आहार और दूसरे औद्योगिक बाज़ारों के लिए किया जा सकता है।
CEA (मुख्य आर्थिक सलाहकार) का लेख खास तौर पर मक्के पर केंद्रित है। इथेनॉल उत्पादकों की ज़्यादा मांग से ईंधन के फीडस्टॉक के तौर पर इसकी कीमत बढ़ सकती है, जिससे किसान क्या उगाएँ और इसके लिए कितनी ज़मीन का इस्तेमाल करें, इस पर असर पड़ सकता है। मक्का पोल्ट्री और पशुओं के चारे के लिए भी एक ज़रूरी चीज़ है, जिसका मतलब है कि इसकी कीमत और उपलब्धता में बदलाव का असर पूरी फ़ूड इकॉनमी पर पड़ सकता है।लेखकों का तर्क है कि जब भारत इथेनॉल के फ़ायदों का आकलन करता है, तो इन अलग-अलग इस्तेमाल की ज़रूरतों को भी हिसाब में लेना चाहिए।
यह सवाल और भी अहम हो जाता है अगर भारत E20 पेट्रोल से आगे बढ़ता है। ब्लेंडिंग का ज़्यादा लक्ष्य रखने का मतलब होगा कि खेती से मिलने वाले कच्चे माल (फ़ीडस्टॉक) की मांग ज़्यादा और लगातार बनी रहेगी। नागेश्वरन और पुजारी E20 से E27 या E30 की ओर बढ़ने पर चिंता जताते हुए कहते हैं कि "ईंधन, भोजन की जगह लेने लगता है"।
गन्ने के मामले में यह असर पहले ही दिख रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि सरकार अगले सीज़न में इथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि वह घरेलू चीनी की सप्लाई बढ़ाना चाहती है और चीनी की ऊंची कीमतों को कम करना चाहती है। रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा सीज़न में लगभग 3 मिलियन टन चीनी, यानी सालाना उत्पादन का लगभग 10%, इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया गया।
अगर इथेनॉल के लिए कम गन्ना इस्तेमाल किया जाता है, तो E20 को बनाए रखने से मक्का और दूसरे अनाजों जैसे वैकल्पिक कच्चे माल पर दबाव बढ़ सकता है। यही वह असर है जिस पर CEA का कॉलम नीति निर्माताओं से आगे बढ़ने से पहले विचार करने को कहता है।
पानी का सवाल
भोजन बनाम ईंधन की बहस असल में पानी की भी बहस है। इथेनॉल के फ़ायदों को आम तौर पर कच्चे तेल की जगह लेने, विदेशी मुद्रा की बचत, उत्सर्जन और किसानों की आय के आधार पर मापा जाता है। नागेश्वरन और पुजारी का तर्क है कि कच्चा माल पैदा करने के लिए ज़रूरी पानी पर भी विचार किया जाना चाहिए।
असली सवाल यह नहीं है कि इथेनॉल प्लांट कितना पानी इस्तेमाल करता है। सवाल यह है कि उस फ़सल को उगाने में कितना पानी लगता है जिससे बाद में इथेनॉल बनता है- और उस पानी का इस्तेमाल किसी और काम के लिए कैसे किया जा सकता था।
यह बात गन्ने के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन लेखक इस तर्क को खेती से मिलने वाले सभी तरह के कच्चे माल पर लागू करते हैं। उनकी चिंता यह है कि एक बार जब ज़मीन और पानी ईंधन बनाने के काम में लगा दिए जाते हैं, तो उन फ़ैसलों को बदलना मुश्किल हो सकता है।
लेखक लिखते हैं, "एक बार जब ज़मीन और पानी ईंधन के लिए तय हो जाते हैं, और डिस्टिलरी और फ़सल उगाने के तरीके उसी के हिसाब से बन जाते हैं, तो पीछे हटना मुश्किल हो सकता है।"
यही वह तर्क है जो इस कॉलम को मौजूदा E20 विवाद से कहीं ज़्यादा अहम बनाता है। नागेश्वरन और पुजारी असल में यह पूछ रहे हैं कि क्या ज़्यादा एनर्जी सिक्योरिटी से मिलने वाले फ़ायदों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्सों में ऐसी लागतें भी आ सकती हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देतीं।
E10 पेट्रोल को वापस लाने के पक्ष में तर्क
इस कॉलम में सबसे पहले पुरानी गाड़ियों के बारे में सुझाव दिया गया है। नागेश्वरन और पुजारी का अनुमान है कि भारत की सड़कों पर BS-IV से पहले बनी और कार्बोरेटर वाली लगभग 7.5 से 8 करोड़ पुरानी दो-पहिया गाड़ियां अभी भी चल रही हैं।
वे इन गाड़ियों को बाकी गाड़ियों से अलग मानते हैं और भारत व विदेशों में हुई टेस्टिंग का हवाला देते हुए कहते हैं कि E20 से इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की आशंका के पक्ष में कोई सबूत नहीं है।
लेकिन वे कार्बोरेटर वाली गाड़ियों के साथ एक खास समस्या की ओर इशारा करते हैं। लेखकों का कहना है कि कार्बोरेटर ज़्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण से जुड़ी अतिरिक्त ऑक्सीजन का पता नहीं लगा पाता और उसी हिसाब से फ्यूल-एयर मिक्सचर को एडजस्ट नहीं कर पाता। इससे इंजन में हवा के मुकाबले बहुत कम ईंधन पहुँचता है और इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है।
वे पुराने रबर के पुर्ज़ों की ओर भी ध्यान दिलाते हैं जो शायद इथेनॉल को झेलने के लिए नहीं बनाए गए थे। लेखकों का तर्क है कि इन गाड़ियों में इथेनॉल-अनुकूल पुर्ज़े लगाना (रेट्रोफिटिंग) मुमकिन है और यह काम काफ़ी सस्ता भी है। समस्या यह है कि गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और करोड़ों गाड़ियों को रेट्रोफिट करने में बहुत समय लगेगा।
उनका समाधान यह है कि इन पुरानी गाड़ियों के लिए E20 के साथ-साथ E10 को भी फिर से शुरू किया जाए। उनका तर्क है कि इससे पुरानी गाड़ियों के मालिकों को कम मिश्रण वाला विकल्प मिल जाएगा, जबकि रेट्रोफिटिंग का काम चलता रहेगा। साथ ही, पूरी फ्लीट को E20 पर चलाने की तुलना में इससे कुल इथेनॉल की खपत भी कम होगी।
सरकार की नीति अभी भी E20 ही है। सरकार ने व्यापक टेस्टिंग के बाद इस ईंधन का बचाव किया है और कहा है कि अभी 20 प्रतिशत मिश्रण से आगे बढ़ने का कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने अलग-अलग पेट्रोल मिश्रणों के बीच देशव्यापी विकल्प की माँग को भी खारिज कर दिया है, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन की अतिरिक्त लागत आएगी।
इथेनॉल पर व्यापक बहस
'भोजन बनाम ईंधन' वाली व्यापक बहस पहले भी हो चुकी है। इस बात पर चिंता जताई गई है कि क्या इथेनॉल के मुख्य फ़ायदों में ज़मीन, पानी, खेती के इनपुट और फ़सलों के अन्य इस्तेमाल को ठीक से ध्यान में रखा गया है, जो इसके उत्पादन में लगते हैं।
10 जुलाई को छपे "The ethanol statistics that cannot stand up" (इथेनॉल के वे आँकड़े जो टिक नहीं सकते) शीर्षक वाले लेख में, 'टीन ताल' के 'ताऊ' और व्यंग्यकार कमलेश सिंह ने इथेनॉल से जुड़े दावों पर सवाल उठाए थे। इनमें विदेशी मुद्रा की बचत, किसानों को फ़ायदा और ईंधन उत्पादन की व्यापक लागत जैसे मुद्दे शामिल थे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रोग्राम से होने वाले फ़ायदों का हिसाब लगाते समय खाद और ऊर्जा जैसे इनपुट, पानी की ज़रूरत और इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली फ़सलों के दूसरे इस्तेमाल को भी ध्यान में रखना चाहिए।
यह तर्क नागेश्वरन और पुजारी की चिंता जैसा ही है: इथेनॉल के फ़ायदों की तुलना उसे बनाने की लागत से की जानी चाहिए, जिसमें ईंधन बनाने में लगने वाली ज़मीन, पानी और फ़सलें शामिल हैं।
सरकार E20 पेट्रोल का बचाव करती है
सरकार ने लगातार इथेनॉल ब्लेंडिंग के फ़ायदों पर ज़ोर दिया है, जैसे कि कच्चे तेल का कम आयात, विदेशी मुद्रा की बचत और कृषि उत्पादों की अतिरिक्त मांग। उसने तकनीकी आधार पर भी E20 का बचाव किया है और कहा है कि बड़े पैमाने पर हुई टेस्टिंग में इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुँचा है। CEA का लेख उन फ़ायदों को नकारता नहीं है।
इसके बजाय, यह सवाल उठाता है कि क्या भारत को इथेनॉल से और फ़ायदे पाने की कोशिश करनी चाहिए, बिना यह हिसाब लगाए कि उन फ़ायदों की दूसरी जगहों पर क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है।
पुराने वाहनों के मालिकों के लिए, लेखकों ने E10 का सुझाव दिया है। भारत की व्यापक इथेनॉल नीति के लिए, उनका संदेश ज़्यादा सावधानी बरतने का है: अभी के लिए E20 पर ही बने रहें, भोजन बनाम ईंधन और पानी के इस्तेमाल के बीच संतुलन की जांच करें, और ज़मीन के इस्तेमाल और कृषि प्रोत्साहनों में ऐसे बदलाव करने में सावधानी बरतें जिन्हें बाद में बदलना मुश्किल हो सकता है।
लेखक आख़िरकार इस विकल्प को इस नज़रिए से देखते हैं कि भारत ईंधन उत्पादन के लिए क्या करने को तैयार है। उनकी चिंता यह है कि "हम क्या उगाना चुनते हैं, और जिसे हम बाद में वापस नहीं ले पाएँगे।" इससे E20 पर बहस माइलेज या इंजन की उम्र के सवाल से कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती है।
