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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा की। यह सात साल का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद वायु प्रदूषण को कम करना है और इसे वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद मिल रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने की योजना में तेज़ी लाना, 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और 'विकसित भारत 2047' के विज़न में योगदान देना है। सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक सभी ज़िलों में लागू होने वाले इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपये है। वर्ल्ड बैंक 65 प्रतिशत फ़ंड देगा, जबकि दिल्ली सरकार बाकी 35 प्रतिशत का खर्च उठाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 10 जुलाई को होने वाली वर्कशॉप में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा और सभी संबंधित पक्षों के बीच तालमेल बिठाया जाएगा। इस वर्कशॉप में अलग-अलग सरकारी विभागों, मुख्य एजेंसियों और वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे, ताकि सबकी भूमिकाएं स्पष्ट की जा सकें और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा सके। इस पहल में प्रदूषण के मुख्य स्रोतों पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला धुआं, सड़क की धूल, निर्माण और तोड़-फोड़ से निकलने वाला कचरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, हरियाली और जल प्रदूषण।
मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट को दिल्ली के भविष्य के लिए एक लंबे समय का निवेश बताया, जिसका मकसद साफ़ हवा, बेहतर पब्लिक हेल्थ और टिकाऊ शहरी माहौल देना है। गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट के दो मुख्य पहलुओं पर ज़ोर दिया: पहला, एक खास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और विभागों के बीच बेहतर तालमेल के साथ-साथ लोगों में जागरूकता, ट्रेनिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देकर हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाना। दूसरा, प्रदूषण फैलाने वाले मुख्य स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार करना और प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी के लिए एक एडवांस्ड सिस्टम विकसित करना।
इस प्रोजेक्ट में कई विभाग और एजेंसियां शामिल होंगी, जिनमें पर्यावरण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड, DSIIDC, DTTDC, DIMTS और अन्य शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार का आर्थिक मामलों का विभाग और विश्व बैंक मुख्य साझेदार के तौर पर काम करेंगे।
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