Middle East conflict: पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत का बड़ा कदम, रिफायनरी कंपनियों के लिए LPG उत्पादन कोटा तय

Middle East conflict: पश्चिम एशिया में उपजे तनाव और संघर्ष के कारण आयातित रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति में आई बाधाओं से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने पहली बार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों के साथ-साथ upstream कंपनियों के लिए भी अधिकतम एलपीजी उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर एक मजबूत घरेलू आपूर्ति बफर तैयार करना है ताकि भविष्य में किसी भी संकट से निपटा जा सके।

21 रिफाइनरियों और कंपनियों के लिए तय हुआ कोटा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त को जारी एक आदेश के अनुसार, कुल 21 रिफाइनरियों और कंपनियों के लिए अधिकतम एलपीजी उत्पादन सीमा तय की गई है। इनकी कुल निर्धारित उत्पादन क्षमता 63,810 टन प्रतिदिन आंकी गई है, जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के कुल घरेलू एलपीजी उत्पादन से दोगुने से भी अधिक है और देश की दैनिक खपत का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा है। ये उत्पादन सीमाएं केवल तभी लागू होंगी जब आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होगा।

रिलायंस को मिला सबसे बड़ा कोटा
सरकारी क्षेत्र की 18 रिफाइनरियों के लिए संयुक्त रूप से 31,470 टन प्रतिदिन का एलपीजी उत्पादन लक्ष्य तय किया गया है। निजी क्षेत्र की बात करें तो गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज की घरेलू बाजार में उत्पाद बेचने वाली 33 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली डीटीए रिफाइनरी को 18,000 टन प्रतिदिन का सबसे बड़ा लक्ष्य सौंपा गया है। इसके बाद बीपीसीएल की कोच्चि रिफाइनरी का लक्ष्य 4,800 टन और रूस के रोसनेफ समर्थित नायरा एनर्जी की वाडिनार रिफाइनरी का लक्ष्य 4,480 टन प्रतिदिन तय किया गया है। इसके अलावा ओएनजीसी और गेल जैसी अपस्ट्रीम गैस कंपनियों को सामूहिक रूप से 6,460 टन प्रतिदिन का लक्ष्य दिया गया है।

बुनियादी ढांचे और तकनीकी अपग्रेड पर जोर
मंत्रालय के आदेश में साफ कहा गया है कि सभी सार्वजनिक, संयुक्त उद्यम और निजी रिफाइनरिंग कंपनियों के साथ-साथ अपस्ट्रीम कंपनियों को भी एलपीजी के भंडारण, निकासी और परिवहन के लिए खुद या अन्य माध्यमों (जैसे रेलवे या रोड टैंकरों) के जरिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा विकसित करना और उसे बनाए रखना होगा। इसके अलावा कंपनियों को नेफ्था-से-एलपीजी रूपांतरण और पेट्रो-फ्लुइड कैटालिटिक क्रैकिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने का निर्देश दिया गया है।

आयात पर निर्भरता और ईरान युद्ध का असर
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने कुल 33.2 मिलियन टन एलपीजी की खपत की थी, जो औसतन 91,000 टन प्रतिदिन बैठती है। इसमें से 13.1 मिलियन टन सालाना स्थानीय स्तर पर उत्पादित हुआ था जबकि 21.3 मिलियन टन का आयात किया गया था। देश की 64 प्रतिशत से अधिक की इस भारी आयात निर्भरता के कारण, ईरान युद्ध की शुरुआत से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने पर गंभीर संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि इसी रास्ते से भारत अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत आयात सऊदी अरब जैसे देशों से मंगाता था। उस दौरान सरकार को पेट्रोकेमिकल धाराओं को मोड़ने और औद्योगिक आपूर्ति सीमित करने जैसे आपातकालीन कदम उठाने पड़े थे।

हर छह महीने में होगी उत्पादन लक्ष्यों की समीक्षा
भविष्य में इस तरह के किसी भी संकट से बचने के लिए सरकार ने इन उत्पादन लक्ष्यों की हर छह महीने पर समीक्षा करने का निर्णय लिया है। नई रिफाइनरियों, नए तेल-गैस क्षेत्रों और तकनीकी उन्नयन से पैदा होने वाली अतिरिक्त क्षमता को इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रकार सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान उठाए गए अस्थायी कदमों को एक स्थायी सुरक्षा तंत्र में बदलने का प्रयास किया है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को भविष्य में कभी भी गैस की कमी या रेशनिंग का सामना न करना पड़े।

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