भारत आ रही हैं जापान की पीएम साने ताकाइची: 1 जुलाई से शुरू होगा तीन दिवसीय दौरा, पीएम मोदी के साथ होंगी अहम वार्ताएं

Sanae Takaichi India visit: जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से तीन दिन के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रही हैं। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। इसके साथ ही, मार्च 2022 के बाद दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाला यह पहला भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन भी है।

इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साने ताकाइची के बीच शिखर-स्तरीय द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, जिनमें कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों को और अधिक मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

होंगे कई समझौते
इस तीन दिवसीय दौरे में दोनों नेता सहयोग ज्ञापनों (MoCs) के आदान-प्रदान के साक्षी बनेंगे। वे 'भारत-जापान संयुक्त आर्थिक मंच' में भी शामिल होंगे, जहाँ दोनों देशों के शीर्ष सरकारी अधिकारी और व्यावसायिक लीडर निवेश बढ़ाने और वाणिज्यिक साझेदारी का दायरा बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार-विमर्श करेंगे।

गौरतलब है कि साल 2014 में दोनों देशों के संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था, जिसे इस यात्रा से और नई दिशा मिलेगी।

सेमीकंडक्टर और तकनीक पर विशेष फोकस
आगामी बैठकों में आर्थिक सुरक्षा को लेकर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। दोनों पक्ष सेमीकंडक्टर निर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को सुरक्षित और मजबूत बनाने के उपायों पर काम करेंगे। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बैटरी टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास को गति देने के लिए लगभग एक दर्जन सहयोग ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

समुद्री सुरक्षा पर चर्चा
शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के 'मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक' (FOIP) विजन को भारत की 'महासागर' (MAHASAGAR) पहल के साथ जोड़ने पर भी गंभीर चर्चा होगी। इसके अंतर्गत समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग और बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाली एक मजबूत औद्योगिक मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, ओडिशा में एक बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना और बायोगैस क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी प्रगति की घोषणा की जा सकती है। यह दौरा दोनों देशों के बीच लगभग 120 निजी क्षेत्र के समझौतों के साथ व्यापारिक साझेदारी को एक नए मुकाम पर ले जाएगा।

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