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Others Pakistan बोला हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे,एक्शन में भारत!
prabhasakshiभारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज तक पाकिस्तान से कोई भी नहीं करवा पाया। पीएम मोदी ने एक ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने खुद चिल्ला-चिल्लाकर अपनी बेचैनी को और अपनी बौखलाहट को जाहिर कर रहा है। इस बार मुनीर के चेलों ने सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ अपने आका मुनीर को खुश करने के लिए एक बयान देते हैं और अपने बयान में यह कहते हैं कि वह सिंधु जल का पानी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान से जंग लड़ने को तैयार है। जनरल मुनीर के तमाम चेले चपाटे एक के बाद एक गीदड़ भभकी देने लगे। कोई यह कह रहा है अब कि हम पानी पर उठने वाले हर हाथ को काट देंगे। तो कोई यह कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए पानी रेड लाइन है।
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दरअसल जुमले मुनीर के हैं जिससे उनके प्यादे दोहरा रहे हैं। पीएम मोदी ने इनकी वो नस दबा कर रखी है जो कभी यह सपने में सोच भी नहीं सकते थे। भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। प्यासी आवाम शहबाज और मुनीर से पानी मांग रही है और यह पूछ रही है कि जिस पानी को आप रेड लाइन कहते हो अब वो पानी क्यों नहीं ला रहे हो?
दरअसल पाकिस्तान की जनता यह जान गई है कि पाकिस्तान में पानी संकट इनके हुक्मरानों की आतंकी गतिविधियों की वजह से खड़ा हुआ है। यह ना अपनी जमीन पर आतंकी पालते ना भारत पर पहलगाम जैसे हमले कराते और ना भारत सिंधु जल समझौता रद्द करता। लेकिन पाकिस्तान जो है यह अपनी हरकतों से बाज कहां आने वाला है। शहबाज सरकार के एक मंत्री हैं मुसादिक मलिक। यह मुल्ले मौलानाओं की सभा में बैठकर एक ऐलान करते हैं, एक बयान देते हैं। गीदड़ भभकी देते हैं कि पाकिस्तान उन हाथों को काट देगा जो सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान का पानी रोकेगा। आपको बता दें कि मुसादिक मलिक जलवायु मंत्री है पाकिस्तान के अंदर। अब मुल्ले मलिक से कोई पूछे कि हिंदुस्तान ने तो सिंधु जल समझौता एक साल पहले ही रद्द कर दिया था।
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पाकिस्तान का पानी तो रुक चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जो मार पड़ी उसके जख्म तो भरे नहीं है। अब ये नई जंग का सोच रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में यह जो पानी का मसला है यह एक बार फिर से सुर्खियों में आया क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने एक विवादित बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि पाकिस्तान पानी के लिए भारत से जंग लड़ने को तैयार है। तब से लेकर अब तक बिलावल भुट्टो सिंधु के पानी में खून बहाने की बात कर चुके हैं। अब मुसादिक मलिक हाथ काटने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं।
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दरअसल बता दें कि भारत ने सिंधु संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर दिया। नदी के जल प्रवाह को लेकर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होती थी। संदेश एक दूसरे को भेजे जाते थे। जल प्रवाह हो, बांध हो या फिर कोई परियोजना हो या जल प्रबंधन को लेकर लगातार संपर्क होता था दोनों देशों के बीच में। अब भारत ने इसी सपोर्ट पर रोक लगा दी है पिछले एक साल से। सिंधु समझौता 1960 में हुआ था। इसे वैश्विक बैंक ने करवाया था। कौन सी नदी का पानी किसे मिलेगा, कौनकितना इस्तेमाल करेगा, यह सब इसी समझौते से तय हुआ था। 1960 से लेकर अब तक यही समझौता दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को कंट्रोल करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की आतंकी हरकतों ने इस बंटवारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए।
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डॉलर नहीं, अब BRICS की नई करेंसी मचाएगी बवाल!
पिछले 80 सालों से दुनिया का हर छोटा बड़ा व्यापार एक ही भाषा समझता है। डॉलर की भाषा। ऐसे में अगर आप भारत में बैठकर ब्राजील से कॉफी खरीदना चाहते हैं, तो आपको डॉलर चाहिए। अगर रूस से तेल चाहिए तो डॉलर चाहिए। लेकिन साल 2026 में यह नियम बदल रहे हैं। ग्रेटन वुड्स टू का वो ढांचा जिसे पश्चिमी देशों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया हुआ था। दरअसल 1944 में जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी तब अमेरिका के न्यू हैमशायर में 44 देशों के प्रतिनिधि मिले। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां डॉलर को सोने यानी गोल्ड की गारंटी मिली। इसे कहा गया ब्रिटेन वुड सिस्टम। 1971 में रिचर्ड्स निक्न ने सोने की गारंटी तो हटा दी लेकिन डॉलर की बादशाहत बनी रही क्योंकि दुनिया का तेल यानी पेट्रो डॉलर सिर्फ डॉलर में बिकता था। लेकिन समस्या तब आई दोस्तों जब अमेरिका ने इस सिस्टम को एक फाइनेंशियल वेपनाइजेशन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और भारत का पक्का दोस्त रूस उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब भी कोई देश अमेरिका की विदेश नीति से असहमत होता है तो अमेरिका उसे स्फ्ट यानी कि सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से बाहर कर देता है। ईरान के साथ भी यही हुआ और साल 2022 में रूस के साथ भी यही हुआ। रूस के $300 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर देना दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों ने सोचा कि अगर आज रूस के साथ यह हो सकता है, तो कल हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है? यहीं से ब्रिटेन वुड्स टू के विकल्प की तलाश शुरू हो गई।
क्या ब्रिक्स अपनी साझा मुद्रा लाएगा?
आर्थिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह काफी कठिन है क्योंकि भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं अलग-अलग तरह से काम करती हैं। लेकिन समाधान एक करेंसी नहीं बल्कि एक यूनिट ऑफ अकाउंट हो सकता है। यानी एक ऐसा सिस्टम जहां हम आपस में व्यापार स्वर्ण यानी गोल्ड या अपनी मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर करें। अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटेन वुड्स ताश की तरह से वह ढह जाएगा। अमेरिका अब दुनिया को डरा नहीं पाएगा क्योंकि व्यापार के विकल्प मौजूद होंगे दूसरे। भारत की इस डिजिटल युद्ध का सबसे चमकता हुआ सितारा है यूपीआई। भारत का यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आज सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं बल्कि एक डिजिटल पब्लिक गुड बन चुका है। पहले हम वीजा और मास्टर कार्ड पर पूरी तरह से निर्भर थे। जिनका हर ट्रांजैक्शन डाटा अमेरिका तक जाता था। आज हमारे पास रुपए और यूपीआई है। जहां Swift के जरिए पैसा भेजने में 2 से 3 दिन लगते थे और भारी कमीशन करता था। यूपीआई इसे सेकंडों में लगभग मुफ्त कर देता है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है कि जब एक भारतीय पर्यटक विदेश जाए तो उसे अपनी जेब में डॉलर रखने की जरूरत ना हो और उसका फोन ही काफी हो। यह ब्रिटेन वुड्स के वर्चस्व को सीधी चुनौती देता है क्योंकि भारत एक ऐसा न्यूट्रल और डेमोक्रेटिक विकल्प दे रहा है जिस पर दुनिया भरोसा कर सकती है और यूपीआई की सफलता की कहानी सिर्फ आंकड़ों में नहीं है बल्कि उन देशों के विश्वास में भी छिपी है जो अब भारत की तकनीक को अपना रहे हैं। जब हमने फ्रांस में यूपीआई को लॉन्च किया। पड़ोसियों के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत ने यूपीआई को एक राजनयिक उपहार के रूप में इस्तेमाल कर लिया और यह भी ब्रिटेन वुड्स के वर्चस्व को सीधी चुनौती देता है क्योंकि अमेरिका का प्रभुत्व उसके पेमेंट नेटवर्क यानी कि वीजा और मास्टर कार्ड से आता था। दुनिया को यह चुनना होगा कि वे किस श पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इन दोनों का मेल ब्रिटेन वुड्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि यह देश अब अपनी ऊर्जा और संसाधनों का व्यापार डॉलर के बिना कर रहे हैं। खैर, दुनिया एक मल्टीपोलर यानी कि बहुध्रवी वित्तीय व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ चुकी है।
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भारत, रूस, चीन और ब्राजील मिलकर एक ऐसी छत बना रहे हैं जहां आर्थिक फैसलों पर किसी एक देश का वीटो नहीं होगा। अब क्या भारत इस नई व्यवस्था का नेतृत्व करेगा? भारत पहले ही अपनी डिजिटल शक्ति दुनिया को दिखा चुका है।