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Delhi EV Policy 2026 पास, पुरानी कार स्क्रैप कराने पर पाएं 1 लाख रुपये का बंपर फायदा

दिल्ली सरकार ने सोमवार को 'दिल्ली EV पॉलिसी 2026' को मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस पॉलिसी को केंद्र सरकार का समर्थन मिल गया है और अब इसे 1 जुलाई, 2026 से लागू करने से पहले अंतिम मंज़ूरी के लिए उप-राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। 31 मार्च, 2030 तक लागू रहने वाली यह पॉलिसी, पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की जगह ज़ीरो-एमिशन (बिना प्रदूषण वाली) गाड़ियां लाने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए खरीद पर सब्सिडी के साथ-साथ स्क्रैपेज इंसेंटिव (पुरानी गाड़ी कबाड़ में देने पर मिलने वाला लाभ) पर भी ज़ोर देती है। इस पॉलिसी का मकसद ज़ीरो-एमिशन गाड़ियों (ZEVs) को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय राजधानी को साफ़-सुथरे और प्रदूषण-मुक्त ट्रांसपोर्ट हब में बदलना है। सरकार का अनुमान है कि अगले चार सालों में 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का सीधा निवेश होगा, जबकि नागरिकों को मिलने वाला कुल फ़ायदा जिसमें टैक्स में छूट और EV इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने की उम्मीद है।

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इस पॉलिसी की एक खास बात इसका स्क्रैपेज इंसेंटिव फ़्रेमवर्क है। जो लोग BS-IV या उससे पुराने दो-पहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलेंगे, उन्हें 10,000 रुपये का अतिरिक्त स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा, जबकि तीन-पहिया वाहनों के मालिकों को 25,000 रुपये और N1 कमर्शियल ट्रक मालिकों को 50,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। BS-IV या उससे पुरानी चार-पहिया गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कारों से बदलने वाले मालिक 1 लाख रुपये के स्क्रैपेज इंसेंटिव के हकदार होंगे। ये फ़ायदे पॉलिसी के तहत घोषित खरीद इंसेंटिव के अलावा मिलेंगे।

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सरकार ने सभी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस से 100% छूट की भी घोषणा की है। चार-पहिया वाहनों के लिए, यह छूट 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली गाड़ियों पर लागू होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पॉलिसी स्टेकहोल्डर्स के साथ व्यापक बातचीत और कई दौर की चर्चाओं के बाद तैयार की गई थी। उन्होंने कहा, "हर स्तर पर चर्चा के बाद हम यह ड्राफ़्ट तैयार कर पाए, और आज कैबिनेट ने इसे मंज़ूरी दे दी है। 1 जुलाई से लागू होने के बाद, दिल्ली में गाड़ी खरीदने वाला हर व्यक्ति इस पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकेगा। केंद्र की भूमिका पर ज़ोर देते हुए, रेखा गुप्ता ने इस पहल को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, "देश के किसी भी राज्य ने EV अपनाने के लिए इतना समर्थन नहीं दिया है। दिल्ली EV पॉलिसी 2026 एक क्रांतिकारी पॉलिसी होगी जो दिल्ली को पर्यावरण के अनुकूल, किफायती और भविष्य के लिए तैयार बनाएगी।

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इस पॉलिसी में लागू करने के लिए बड़े लक्ष्य भी तय किए गए हैं, जैसे 32,000 पब्लिक EV चार्जिंग पॉइंट बनाना और इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियों, दो-पहिया वाहनों और संस्थागत बेड़े (institutional fleets) के लिए चरणबद्ध नियम लागू करना। इससे गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और राजधानी में हवा की गुणवत्ता सुधारने की सरकार की रणनीति को और मज़बूती मिलेगी।

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Himachal Pradesh में खतरे की घंटी: Landslide और ग्लेशियर पिघलने से श्रीखंड, किन्नौर कैलाश यात्रा पर रोक

भूस्खलन, अचानक बाढ़ और अस्थिर हिमनदों (ग्लेशियरों) के खतरे के कारण मार्गों के असुरक्षित होने पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और किन्नौर जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक श्रीखंड महादेव यात्रा और किन्नौर कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। कुल्लू जिले में 16,900 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है।

इस यात्रा में श्रद्धालुओं को एक तरफ की 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो घास के मैदानों से होकर 72 फुट ऊंचे शिवलिंग तक पहुंचती है। वहीं किन्नौर जिले में 19,850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश को भगवान शिव का शीतकालीन निवास माना जाता है। दोनों यात्राएं सामान्यतः जुलाई महीने में शुरू होती हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा को उस समय स्थगित कर दिया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली के विशेषज्ञों तथा राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने पारंपरिक और वैकल्पिक दोनों मार्गों को असुरक्षित घोषित कर दिया।

निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, भीमद्वारी-पार्वती बाग मार्ग तथा प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ते में तीव्र ढलान, अस्थिर भू-भाग, फिसलन भरे रास्ते और कई पर्वतीय नाले हैं। इन मार्गों पर भूस्खलन, चट्टानों के गिरने और अचानक बाढ़ आने का खतरा अत्यधिक बना हुआ है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इन क्षेत्रों में किसी भी आपात स्थिति में बचाव अभियान चलाना अत्यंत कठिन होगा। कुल्लू प्रशासन ने यात्रा पर लगी रोक का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

इसी तरह किन्नौर जिला प्रशासन ने भी किन्नौर कैलाश यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। स्काउटिंग टीम की रिपोर्ट में मिलिंग खाटा से शिवलिंग के बीच बड़े-बड़े ग्लेशियर, गुफा और सोरंग के बीच अस्थिर चट्टानें तथा हाल में हुईं चट्टान खिसकने की घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिससे मार्ग बेहद खतरनाक हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि बढ़ते तापमान के कारण बर्फ पिघलने से भूस्खलन और चट्टानों के गिरने का खतरा और अधिक बढ़ गया है।

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ENG vs NZ: बेन स्टोक्स पर फूटा इंग्लैंड फैंस का गुस्सा, रिटायरमेंट के ऐलान के बाद ये फैसला बना वजह

नॉटिंघम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के चौथे दिन स्टोक्स ने संन्यास का ऐलान कर दिया था. इस ऐलान के बाद 373 रन के लक्ष्य का पीछा करने जब इंग्लैंड की टीम उतरी तो स्टोक्स ने बैटिंग को लेकर ऐसा फैसला लिया, जिस पर फैंस भड़क गए. Mon, 29 Jun 2026 17:03:57 +0530

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