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कोटा में युवक के फोन से मिला पाकिस्तानी का ऑडियो:बोला-हमें शादीशुदा हिंदू महिलाएं चाहिए, वीडियो में मंगलसूत्र-सिंदूर दिखे; गृह मंत्रालय में शिकायत

'इनके जहन में यह चीज बिठा दो कि मुस्लिम सुप्रीम है, बस अपना मिशन यही है। इनका भगवान कुछ नहीं। हिंदू लड़कियां जितनी भी मिले खासकर शादीशुदा, उनका मंगलसूत्र, माथे का सिंदूर सामने नजर जरूर आना चाहिए। उनसे वीडियो बनवाओ।' ये ऑडियो कोटा में उस युवक के मोबाइल में मिले हैं, जिसके पास कुछ दिन पहले लड़कियों के धार्मिक प्रतीक के साथ अश्लील वीडियो मिले थे। जिस व्यक्ति का यह ऑडियो है, वह खुद के पाकिस्तान से होने का दावा कर रहा है और खास मकसद (जिहाद-अल-अकबर) के लिए शादीशुदा हिंदू महिलाओं को फंसाने और उनके शोषण करने की बात कर रहा है। इस ऑडियो से पाकिस्तान से रची जा रही एक और बड़ी साजिश सामने आई है। बजरंग दल कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस पहले ही युवक मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर चुकी है। उद्योग नगर थाना सीआई मांगेलाल ने बताया युवक का मोबाइल FSL जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही जयपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जो बबीता से खदीजा बनी थी। अब कोटा का ये मामला सामने आने के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है। भास्कर एप के पास इस युवक के मोबाइल में मिले सभी ऑडियो, स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सुनाया या दिखाया नहीं जा सकता। इसलिए हम ऑडियो से सामने आई बड़ी साजिश और पाकिस्तान में बैठे साजिशकर्ताओं के इरादों को आपके सामने रख रहे हैं… कॉलेज मेट, दोस्त जो मुस्लिम लड़के हैं, उनको जगाओ वकास मैंने आपको बिल्कुल सेफ साइड रखा हुआ है। इसका कारण है, मैं खुद लड़ रहा हूं। अकेला लड़ रहा हूं। हर बात पर मना कर देता हूं कि तुम सामने मत आओ। सीरियसली मैं पाकिस्तान में बैठा हूं। खुदा न खास्ता कुछ ऐसा मसला बन जाए, तो तुम्हारे लिए सेफ्टी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें सेफ साइड रखा हुआ है। तुम्हें वो ही काम दे रहा हूं। उसे काम में तुम कभी सामने नहीं आ सकते। अपने कॉलेज मेट, दोस्त जो मुस्लिम लड़के हैं। उनको जगाओ, उनसे मीटिंग करो, उनको समझाओ, उनमें जोश भरने के लिए सबसे पहले मजहबी दिखाओ। उनको बताओ कि यह लोग हमारे मजहब के साथ क्या कर रहे हैं। फिर उसको टीम के बारे में बताओ। हमारे मुसलमानों में कितने लोग उठे हैं, जो आज तक इनका मुकाबला कर रहे हैं। यह सब चीज उनको बताओ। जो इस काम में तुम्हारा साथ देने वाले हैं। जब वो उठे और कहें हम चलेंगे। फिर आगे उनको गाइड किया जाएगा। धीमे चलो,तरीके से चलो। बजरंग दल ने गृह मंत्रालय में की शिकायत बजरंग दल कार्यकर्ता योगेश रेनवाल का आरोप है कि युवक हिंदू से मुस्लिम बना है। युवक के मोबाइल में पाकिस्तानी का ऑडियो मैसेज मिला है। जिसमें खास मकसद ( 'जिहाद अल अकबर') के लिए हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। फिर हिंदू लड़कियों से टास्क (देवी-देवताओं की मूर्ति के साथ अश्लील वीडियो) करवाए जा रहे हैं। योगेश ने कहा कि यह बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इसे सुन और देखकर सरकारों और खुफिया एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए। बजरंग दल ने 22 जून को गृह मंत्रालय को ऑनलाइन शिकायत भेज कर मामले की जांच करवाने की मांग की है। योगेश ने कहा क्योंकि हाल ही में एटीएस ने जयपुर से एक महिला को गिरफ्तार किया था। महिला ,बबीता से खदीजा बनी और उस पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद समेत अन्य विदेशी कट्टरपंथी संगठनों से ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप है। पुलिस कर रही एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार इस पूरे मामले में पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस ने युवक का मोबाइल एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजा है, रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कुछ और खुलासे हो सकते हैं। वहीं, अभी यह साफ नहीं हो सका है कि इस ऑडियो में पाकिस्तान में बैठा शख्स जिस वकास नाम के शख्स से बात कर रहा है, वो कहां का है। वहीं, यह भी जांच का विषय है कि मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान का पाकिस्तान में बैठे शख्स से क्या कोई लिंक है? टेलीग्राम पर बना रखा चैनल योगेश रेनवाल ने बताया कि हिंदू युवतियों और महिलाओं के धर्मांतरण के लिए सोशल मीडिया पर ग्रुप बना रखे हैं। युवक भी टेलीग्राम, स्नैपचैट, डिस्कार्ड चैनल के जरिए ऐसे ही ग्रुपों से जुड़ा हुआ है। जो खास मकसद 'जिहाद अल अकबर' को अंजाम देने में जुटे हैं। इसके तहत पहले हिंदुओं को मुसलमान बनाकर उनसे ही हिंदू नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को फंसाया जाता है। उनके मन में सनातन के खिलाफ जहर भरा जाता है। फिर धार्मिक प्रतीकों के साथ युवतियों का अश्लील वीडियो बनवाया जाता है। ये वीडियो दूसरे चैनलों में भेजा जाता है। ----- ये खबर भी पढ़ें- जयपुर से जैश-ए-मोहम्मद की महिला आतंकी गिरफ्तार:स्लीपर सेल के तौर पर एक्टिव थी, पाकिस्तानी मौलवी ने फोन पर करवाया था धर्म परिवर्तन जयपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की स्लीपर सेल महिला को राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने 22 जून को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार महिला बबीता (37) मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली थी। उसे जयपुर में वाटिका क्षेत्र से पकड़ा था। पूरी खबर पढ़ें… युवक के फोन में धार्मिक प्रतीकों के साथ मिले अश्लील-वीडियो:बजरंग दल की कार्रवाई की मांग, पुलिस ने FIR दर्ज की कोटा में एक युवक के मोबाइल में लड़कियों के धार्मकि प्रतीक के साथ अश्लील वीडियो मिले हैं। बजरंग कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। बजरंग दल का आरोप है कि युवक हिंदू से मुस्लिम बना है। पूरी खबर पढ़ें…

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बिहार के पैसे से मालामाल हो रहे दक्षिण के राज्य?:बैंकों ने भेजे ₹2.44 लाख करोड़, ज्यादा से ज्यादा पैसा बिहारियों को क्यों देना चाह रही सरकार

23 जून को बिहार के बैंकों ने नया सीडी रेशियो (कर्ज-जमा अनुपात) जारी कर दिया। बिहार का सीडी रेशियो 60.21% हो गया है। मतलब साफ है कि बिहार में जमा राशि का 60% लोन ही बिहार के लोगों को दिया जा रहा है। बाकी के 40% रुपए को दक्षिण भारत के राज्यों में भेज दिया जा रहा है। बैंकों की इस रिपोर्ट पर सरकार भड़क गई और तुरंत ज्यादा से ज्यादा बिहारियों को कर्ज देने का आदेश दिया। सम्राट सरकार ज्यादा से ज्यादा बिहारियों को कर्ज क्यों देना चाह रही है, क्या बिहार के पैसे से साउथ के राज्य हो रहे मालामाल, समझेंगे, आज के एक्सप्लेनर बूझे की नाही में… सवाल-1ः बिहार सरकार बैंकों को बिहारियों को ज्यादा कर्ज देने की हिदायत क्यों दे रही? जवाबः 23 जून को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में डिप्टी CM और वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा- ‘बैंकों ने लोन देने के मामले में अपना परफॉर्मेंस 6 महीने के अंदर नहीं सुधारा तो उनकी शाखाओं से सरकार की जमा राशि वापस निकाल ली जाएगी। साथ ही उन्हें दी सुरक्षा भी विड्रॉ कर लिया जाएगा।’ उन्होंने बैंकों को चेतावनी दी कि जिनका सीडी रेशियो यानी कर्ज देने का अनुपात 50 प्रतिशत से कम होगा, उसमें सरकार अपना पैसा नहीं जमा करेगी। डिप्टी CM ने यह हिदायत तब दी जब बैठक में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार का सीडी रेशियो यानी कर्ज-जमा अनुपात 2025-26 में 60.21% है। इसका मतलब है कि बिहार के बैंकों में अगर 100 जमा हुए तो उसमें से केवल 60.21 रुपए ही लोन के रूप में स्थानीय लोगों या उद्योगों को दिए गए। मतलब 40 रुपए बैंकों ने बिहार के बाहर भेज दिए। अब इसे आंकड़ों से समझिए… 31 मार्च 2026 के अंत तक बिहार की बैंक शाखाओं में 6 लाख 15 हजार 428 करोड़ रुपये जमा थे। इसमें से लोन के तौर पर 3 लाख 70 हजार 563 करोड़ रुपए दिए गए। इनमें लगभग 17 हजार करोड़ रुपए वे भी शामिल हैं, जो या तो नाबार्ड की ओर से रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत बिहार सरकार को दिए गए या दूसरे राज्यों के बैंकों ने बिहार में निवेश के लिए दिए। मतलब कि बैंकों ने बिहारियों के जमा किए पैसों में से 2 लाख 44 हजार 865 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों में भेज दिए हैं। अगर बिहार का पैसा, बिहार में रहता तब 3 फायदे होते सवाल-2: …तो क्या UP-बिहार के पैसे से दक्षिण और गुजरात-महाराष्ट्र का विकास हो रहा है? जवाबः तकनीकी और वित्तीय रूप से, हां। बैंकिंग प्रणाली के काम करने के तरीके के आधार पर इसे समझा जा सकता है। फंड का ट्रांसफर: बैंकों के पास जो पैसा जमा होता है, वह एक केंद्रीय पूल में जाता है। चूंकि तमिलनाडु (126%), तेलंगाना (128%), और आंध्र प्रदेश (155%) का सीडी रेशियो 100% से कहीं अधिक है, इसका सीधा मतलब है कि इन राज्यों के बैंकों ने वहां जमा राशि से ज्यादा लोन बांट रखा है। और यह पैसा कम सीडी रेशियो वाले राज्यों UP-बिहार और झारखंड के हो सकते हैं। जिन राज्यों (जैसे बिहार) में जमा राशि ज्यादा है और लोन कम उठ रहा है, बैंक उस 'अतिरिक्त पैसे' को उन राज्यों में ट्रांसफर कर देते हैं जहां लोन की मांग बहुत ज्यादा है (जैसे दक्षिण भारत के औद्योगिक राज्य)। औद्योगिक राज्यों को फायदा: तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य अत्यधिक औद्योगिक हैं। वहां बड़े-बड़े कॉर्पोरेट, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और विनिर्माण इकाइयां हैं, जो हजारों करोड़ रुपये का लोन लेती हैं। परिणाम यह होता है कि बिहार के छोटे जमाकर्ताओं के पैसे से दक्षिण और पश्चिम भारत के बड़े उद्योगों को लोन मिलता है। इससे उन राज्यों का विकास तेजी से होता है और बिहार सिर्फ एक "डिपॉजिट सेंटर" बनकर रह जाता है। आर्थिक प्रभाव: इस व्यवस्था के कारण बिहार के जमाकर्ताओं के पैसे का इस्तेमाल दक्षिण भारत के राज्यों में उद्योगों, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार को लोन देने के लिए किया जाता है, जिससे वहां रोजगार और विकास को गति मिलती है। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था। उन्होंने यही आरोप लगाया था कि राज्य के लोगों का पैसा राज्य के लोगों को रोजगार या दूसरे काम के लिए नहीं मिल पाता है, लेकिन उसी पैसे से दूसरे राज्य में लोन बांटा जाता है। इससे बिहार पिछड़ रहा है। बिहार में सीडी रेशियो बढ़ाया जाए रिटायर्ड बैंक अधिकारी राजीव कुमार दास कहते हैं, ‘बिहार में सीडी रेशियो बढ़ाया जाना चाहिए। परंतु इसके लिए यहां निवेश योग्य परियोजनाओं की संख्या और आकार भी बढ़नी चाहिए। बड़ी परियोजनाओं के लिए कॉरपोरेट स्तर पर फाइनेंसिंग की रणनीति तय होती है। दक्षिण भारत के राज्य इसी में बाजी मार ले जाते हैं। बैंकों को 3% कैश रिजर्व रेशियो और 18% एसएलआर के तौर पर रखना होता है। इन सबके बाद बची हुई राशि ट्रेजरी ऑक्शन के तौर पर एक बैंक दूसरे बैंक को देते हैं। इसके जरिए राशि पाने वाले बैंक अपनी मर्जी से फाइनेंस करते हैं।’ सवाल-3: बिहार के लोगों को बैंक लोन क्यों नहीं देते? जवाबः बैंकों के लोन नहीं देने के 3 बड़े कारण हैं… लोन डूबने का खतराः बैंकों का मानना है कि बिहार में लोन रिकवरी (ऋण वापसी) की दर खराब है। RBI और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की रिपोर्टों के मुताबिक, बिहार में कृषि और MSME सेक्टर में NPA (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) की दर 7.57% से 7.72% के बीच है। जो राष्ट्रीय औसत 2.15% से 2.8% से करीब 3 गुना अधिक है। इस कारण बैंक लोन देने से कतराते हैं। औद्योगिक पिछड़ेपन और बड़े उद्योगों की कमी: लोन की सबसे ज्यादा मांग बड़े उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से आती है। बिहार में बड़े उद्योगों की कमी के कारण 'क्रेडिट अवशोषण क्षमता' कम है। दस्तावेज और कोलेटरल (जमानत) की कमी: बिहार में एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है। बैंकों की ओर से मांगे जाने वाले दस्तावेज (जैसे आईटीआर, पक्का लैंड टाइटल) न होने के कारण लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोगों का कोई क्रेडिट इतिहास नहीं होता, जिससे बैंक उन्हें लोन देने में कतराते हैं। जमीन के दस्तावेजों का विवाद: बिहार में लोन के बदले बंधक रखने के लिए जमीन के कागजात अक्सर स्पष्ट नहीं होते हैं। दाखिल-खारिज और म्यूटेशन की समस्याओं के कारण बैंक लोन रिजेक्ट कर देते हैं। जागरूकता का अभाव: आम लोगों में बैंकों की लोन प्रक्रियाओं और सरकारी योजनाओं (जैसे मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया) की सही जानकारी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की समझ की कमी होती है। सवाल-4: सरकार कितना सीडी रेशियो बेहतर मानती है? जवाबः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के मुताबिक, किसी भी राज्य या क्षेत्र के लिए 60% या उससे अधिक का सीडी रेशियो एक स्वस्थ या न्यूनतम स्वीकार्य स्तर माना जाता है। आदर्श स्थिति: आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, आदर्श सीडी रेशियो 70% से 80% के बीच होना चाहिए। 60% से कम: यह दर्शाता है कि बैंक स्थानीय स्तर पर ऋण देने में रुचि नहीं ले रहे हैं या वहां आर्थिक गतिविधियां सुस्त हैं। डॉ. डी. सुभाष राव समिति ने सिफारिश की थी कि जिन राज्यों का सीडी रेशियो 60% से कम है, वहां बैंकों को विशेष जिला स्तरीय योजनाएं बनाकर लोन बढ़ाना चाहिए। 100% से अधिक: यह अत्यधिक आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है, लेकिन बैंकों के लिए यह जोखिम भरा भी हो सकता है क्योंकि वे अपनी जमा पूंजी से अधिक लोन दे रहे होते हैं (इसके लिए वे बाहरी फंड या आरबीआई से रीफाइनेंस पर निर्भर होते हैं)। सवाल-5: क्या विकास का पैमाना ज्यादा लोन लेना ही है? लोन राज्य के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? जवाबः केवल लोन लेना ही विकास का एकमात्र पैमाना नहीं है, लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था में बिना लोन के तीव्र विकास असंभव है। लोन (क्रेडिट) को किसी भी अर्थव्यवस्था की "लाइफलाइन" कहा जाता है। यह राज्य के विकास को इस तरह प्रभावित करता है… पूंजी निर्माण: जब उद्योगों, स्टार्टअप्स और किसानों को लोन मिलता है, तो वे नई फैक्ट्रियां लगाते हैं, तकनीक खरीदते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं। इससे राज्य की GSDP बढ़ती है। रोजगार के अवसर: लोन के जरिए जब नए व्यवसाय शुरू होते हैं या पुराने व्यवसायों का विस्तार होता है, तो स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होता है। क्रय शक्ति में वृद्धि: रिटेल लोन (जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन) से लोगों की खरीदारी करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे बाजार में मांग पैदा होती है और अर्थव्यवस्था चक्र गतिशील रहता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास: निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को मिलने वाले लोन से सड़कें, बिजली घर, और अस्पताल जैसे बुनियादी ढांचे तैयार होते हैं, जो दीर्घकालिक विकास की नींव रखते हैं।

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दुनिया की पहली AI-संचालित क्रिकेट लीग, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश

इंदौर में एमपीएल फाइनल्स से पहले महाआर्यमन सिंधिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में AI-संचालित क्रिकेट लीग को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश क्रिकेट ने एमपीसीए ने AI आधारित तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए EmergentAI के साथ साझेदारी की है. Fri, 26 Jun 2026 19:41:34 +0530

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