China की Geely और Renault का 3000 करोड़ी दांव, भारत में बनेंगे Next-Gen Hybrid इंजन
prabhasakshiभारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र को जल्द ही एक बड़ा निवेश मिल सकता है। मौजूद जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार रेनो और चीन के जीली समूह समर्थित हॉर्स पावरट्रेन के लगभग 37 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी में है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो यह हाल के वर्षों में चीन से जुड़े किसी बड़े विनिर्माण निवेशों में शामिल होगा।
बता दें कि हॉर्स पावरट्रेन एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना वर्ष 2024 में की गई थी। इस कंपनी में फ्रांस की वाहन निर्माता रेनो और चीन की झेजियांग जीली होल्डिंग समूह की समान हिस्सेदारी है। बाद में सऊदी अरामको ने भी कंपनी में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी। वर्तमान में रेनो और जीली समूह दोनों के पास 45-45 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2020 में सीमा तनाव के बाद चीन से जुड़े निवेशों पर सख्त नियम लागू किए थे। हालांकि मार्च 2026 में सरकार ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पड़ोसी देशों से आने वाले कुछ निवेशों के लिए नियमों में आंशिक नरमी की थी। माना जा रहा है कि हॉर्स पावरट्रेन का प्रस्ताव इसी नई नीति के तहत मंजूरी पाने वाले शुरुआती बड़े निवेशों में शामिल हो सकता है।
मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी चरणबद्ध तरीके से भारत में निवेश करेगी। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के चेन्नई स्थित रेनो के उत्पादन संयंत्र से होने की संभावना है। यहां उन्नत संकर पावरट्रेन और इंजन का निर्माण किया जाएगा। संकर तकनीक वाले वाहनों में पारंपरिक ईंधन इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का भी उपयोग किया जाता है, जिससे ईंधन की बचत और बेहतर प्रदर्शन हासिल किया जा सकता है।
बताया जा रहा है कि इन पावरट्रेन का उपयोग भारत में बिकने वाले रेनो और निसान के वाहनों में किया जाएगा। गौरतलब है कि रेनो, जापान की वाहन निर्माता निसान की प्रमुख हिस्सेदार कंपनियों में से एक है और चेन्नई संयंत्र में निसान के लिए भी वाहन निर्माण करती है।
सूत्रों के अनुसार रेनो इस वर्ष के अंत तक भारत में डस्टर नामक खेल उपयोगी वाहन का नया संस्करण पेश कर सकती है, जिसमें हॉर्स पावरट्रेन द्वारा विकसित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी अन्य वाहन निर्माताओं को भी अपने पावरट्रेन उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर प्रारंभिक स्तर पर चर्चा कर रही है।
हॉर्स पावरट्रेन ने भी पुष्टि की है कि उसने भारत में निवेश की अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन जमा किया है और वह औपचारिक निर्णय का इंतजार कर रही है। कंपनी ने भारत को अपने लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बताया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश ऐसे समय में प्रस्तावित है जब भारत वैश्विक वाहन कंपनियों के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। बढ़ती घरेलू मांग और आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण की रणनीति के कारण कई वैश्विक कंपनियां भारत में उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही हैं।
गौरतलब है कि भारत में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन संकर तकनीक वाले वाहनों को उपभोक्ताओं से बेहतर प्रतिक्रिया मिल रही है। ऐसे में एडवांस संकर इंजन निर्माण से जुड़ा यह निवेश भारतीय वाहन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर आधुनिक तकनीक का उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और देश के विनिर्माण क्षेत्र को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद हैं।
Online Fraud पर RBI का बड़ा फैसला, बैंक ग्राहकों को मिलेगा ₹25,000 तक का Compensation, जानें नए नियम।
आज के समय में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही बैंक खातों से जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। ऐसे मामलों में ग्राहकों को राहत देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने नई व्यवस्था की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र ग्राहकों को सीमित राशि तक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए निर्देश एक जनवरी 2027 से लागू होंगे और प्रारंभिक रूप से एक वर्ष तक प्रभावी रहेंगे। इन नियमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हस्तांतरण से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में ग्राहक की जिम्मेदारी साबित करने का भार संबंधित बैंक पर होगा। यानी यदि कोई विवाद पैदा होता है, तो बैंक को यह साबित करना होगा कि ग्राहक की गलती थी।
मौजूद जानकारी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वास्तविक पीड़ित है और उसने 50 हजार रुपये तक के नुकसान की शिकायत दर्ज कराई है, तो उसे उसके कुल शुद्ध नुकसान का 85 प्रतिशत या अधिकतम 25 हजार रुपये तक का मुआवजा मिल सकेगा। यह सुविधा किसी व्यक्ति को उसके जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध होगी।
गौरतलब है कि मुआवजा केवल उन मामलों में मिलेगा जिनमें धोखाधड़ी से हुआ कुल नुकसान 50 हजार रुपये या उससे कम हो। यदि नुकसान की राशि इससे अधिक है, तो मामला मौजूदा बैंकिंग प्रक्रियाओं और नियमों के तहत ही निपटाया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुआवजे की राशि केवल बैंकों द्वारा नहीं बल्कि अलग-अलग पक्षों के बीच निर्धारित अनुपात में साझा की जाएगी। यदि ग्राहक का नुकसान अपेक्षाकृत कम है और 85 प्रतिशत मुआवजा दिया जाता है, तो कुल मुआवजे का 65 प्रतिशत हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक देगा। वहीं 10 प्रतिशत ग्राहक का बैंक और 10 प्रतिशत लाभार्थी बैंक देगा। अंतरराष्ट्रीय मामलों में लाभार्थी बैंक की जगह ग्राहक का बैंक अधिक हिस्सेदारी वहन करेगा।
यदि नुकसान की राशि 29,412 रुपये से अधिक और 50 हजार रुपये तक है तथा ग्राहक को अधिकतम 25 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाता है, तो उसमें 19,118 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दिए जाएंगे। वहीं ग्राहक का बैंक 2,941 रुपये और घरेलू मामलों में लाभार्थी बैंक भी 2,941 रुपये का योगदान देगा।
बता दें कि यदि धोखाधड़ी की राशि का कुछ हिस्सा बाद में वापस मिल जाता है, तब भी ग्राहक को अतिरिक्त राहत मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति का 40 हजार रुपये का नुकसान हुआ और बाद में 15 हजार रुपये की वसूली हो गई, तो शेष नुकसान के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। इसी तरह यदि पूरी राशि वापस मिल जाती है, तो मुआवजे और वसूली गई रकम का समायोजन तय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के बीच यह कदम ग्राहकों का विश्वास मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही बैंकों को भी सुरक्षा व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी के पीड़ित ग्राहकों को त्वरित राहत प्रदान करना और डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना हैं।