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Others Emergency के 50 साल: Ravi Shankar Prasad बोले, Indira Gandhi ने कुर्सी बचाने को लगाई थी Emergency
prabhasakshiगुरुवार को BJP सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का मकसद सिर्फ़ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाना था। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे विवादित दौर में से एक के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने यह बात कही। राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया से बात करते हुए प्रसाद ने कहा कि यह मौका इमरजेंसी के दौरान हुई घटनाओं की याद दिलाता है। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का आरोप लगाया।
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उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए हैं। आज लोग देश में लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं और संविधान दिखाते हैं। आज, इन 50 सालों में, उनके असली चेहरे को बेनकाब करना ज़रूरी है कि 50 साल पहले क्या हुआ था। मैं JP आंदोलन का एक सिपाही था। मुझे इमरजेंसी के दौरान लड़ने का सौभाग्य भी मिला। इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया था। वह सुप्रीम कोर्ट गईं लेकिन उन्हें रोक (stay) नहीं मिली; कहा गया कि आप सदन में आ सकती हैं लेकिन बोल नहीं पाएंगी। इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का गलत इस्तेमाल किया गया। इमरजेंसी सिर्फ़ इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए लगाई गई थी।
इससे पहले, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 जून, 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का "सबसे काला अध्याय" बताया और कहा कि इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों को गहरा आघात पहुँचाया। केंद्र सरकार द्वारा 'संविधान हत्या दिवस' के तौर पर मनाए जा रहे इमरजेंसी के 51वें साल के मौके पर, मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि उस दौर में नागरिक अधिकारों को दबाया गया, प्रेस की आज़ादी पर रोक लगाई गई और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदियां लगाई गईं।
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X पर एक पोस्ट में, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार का फ़ैसला पार्टी की तानाशाही वाली सोच को दर्शाता है। आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे विवादित दौर में से एक माने जाने वाले 'आपातकाल' (Emergency) को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक लागू किया था। इसने भारत की संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए। इस दौरान राजनीतिक गिरफ्तारियां, बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी और सौंदर्यीकरण अभियान जैसी घटनाएं हुईं। इसे हटाए जाने के बाद, एक जांच समिति बनाई गई और आपातकालीन शक्तियों के भविष्य में इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधानों में संशोधन किए गए।
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किसान के बाद छात्र भी 'आतंकवादी': Rahul Gandhi बोले, Dharmendra Pradhan माफ़ी मांगें
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कड़ी आलोचना करते हुए उन पर छात्रों का अपमान करने का आरोप लगाया और देश के युवाओं से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की। X पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार अहंकारी हो गई है और उन छात्रों को निशाना बना रही है जो अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और रोज़गार के मौकों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब उस मुकाम पर पहुँच गई है जहाँ शिक्षा मंत्री उन छात्रों को 'आतंकवादी' कह रहे हैं, जो बस अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं।
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गांधी ने परीक्षा के पेपर बार-बार लीक होने और शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों जैसे मुद्दों पर ज़ोर दिया, जिनका लाखों छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि ज़रा सोचिए – जिसकी नाकामियों की वजह से इतने सारे पेपर लीक हुए, जिसके शासन में 20 बच्चों की जान चली गई, जिसने लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया – वही आज परेशान बच्चों और आवाज़ उठाने वालों को 'आतंकवादी' कह रहा है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है: देश का पेट भरने वाले किसानों को 'पेशेवर आंदोलनकारी और परजीवी' कहा गया। सवाल पूछने वालों को 'देश-विरोधी' करार दिया गया। और अब, युवाओं को 'आतंकवादी' कहा जा रहा है।
पिछले विरोध-प्रदर्शनों का ज़िक्र करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने बार-बार आलोचकों और असहमति जताने वालों को अपमानजनक नामों से पुकारा है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी सरकार से सवाल करता है, उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है; बस यही उनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान, आप तुरंत इस देश के लाखों युवाओं से माफ़ी मांगें और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफ़ा दें। जहाँ तक मेरी बात है, तो आप मुझ पर जितना चाहें उतना हमला कर सकते हैं।
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शिक्षा व्यवस्था पर अपनी आपत्तियों को दोहराते हुए गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले भी कोटा में इस बारे में बात की थी और वे अपनी बात आगे भी उठाते रहेंगे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मैंने कोटा में भी यही कहा था और आज फिर कह रहा हूँ: आज यह शिक्षा व्यवस्था सिर्फ़ वसूली का धंधा बन गई है। मैं इसे ऐसे ही नहीं चलने दूँगा। हर बच्चे को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिले और परीक्षाएँ निष्पक्ष हों–इस बात के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा।
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