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Others Pakistan का प्रोपेगैंडा फिर फेल, Air Force के टेंडर ने साबित किया- सभी 36 Rafale लड़ाकू विमान Operational हैं
prabhasakshiपाकिस्तान के बार-बार किए जा रहे इन दावों को कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने कई राफेल फाइटर जेट खो दिए थे, भारतीय वायु सेना (IAF) के एक आधिकारिक दस्तावेज़ ने एक बार फिर गलत साबित कर दिया है। इस दस्तावेज़ में अभी सर्विस में मौजूद सभी 36 राफेल जेट के पूरे बेड़े के लिए 'ब्रिज सपोर्ट' की मांग की गई है। जून में जारी और 'इंडिया टुडे' द्वारा हासिल किए गए एयर हेडक्वार्टर के 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल' (RFP) में सभी 36 राफेल फाइटर जेट के लिए पांच महीने के 'ब्रिज सपोर्ट पैकेज' के लिए बोलियां मंगाई गई हैं। यह वही संख्या है जो भारत ने 2016 में सरकार-से-सरकार के बीच हुए समझौते के तहत फ्रांस से खरीदी थी। इस दस्तावेज़ में सितंबर 2026 के बाद भी फ्लीट को चालू रखने के लिए मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट की मांग की गई है। पांच महीने की सपोर्ट अवधि के दौरान लगभग 2,250 फ्लाइंग आवर्स की योजना बनाई गई है। इस 'ब्रिज सपोर्ट' व्यवस्था का मकसद यह पक्का करना है कि जब तक लंबे समय के लिए सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हो जाता, तब तक कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे।
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RFP सीधे तौर पर पाकिस्तान के उस दावे को गलत साबित करता है कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत के कई राफेल जेट नष्ट हो गए थे। अगर कोई विमान नष्ट हुआ होता, तो मेंटेनेंस प्रपोज़ल में दिखाए गए बेड़े की संख्या कम होती। पाकिस्तान ने आधिकारिक बयानों और सुनियोजित सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए बार-बार दावा किया था कि उसके सैनिकों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत के कई राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। भारत ने इन दावों को लगातार गलत जानकारी और दुष्प्रचार करार दिया और पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह IAF के ऑपरेशन की सफलता को कमतर दिखाने के लिए प्रोपेगैंडा कैंपेन चला रहा है। ताज़ा घटनाक्रम उन पुराने सबूतों को और मज़बूत करता है जिनसे पाकिस्तान के दावों पर पहले ही शक पैदा हो गया था। जिन राफेल विमानों के टेल नंबरों के बारे में पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया था कि वे "नष्ट" हो गए हैं, उनकी बाद में ऑपरेशनल उड़ान भरते हुए तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिससे इस्लामाबाद के दावों की पोल और खुल गई।
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ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल बेड़े ने अहम भूमिका निभाई और पाकिस्तान के अंदर मौजूद ठिकानों पर सटीक हमले किए। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान विमानों ने उम्मीद के मुताबिक काम किया और उन्होंने किसी भी तरह के युद्ध-जनित नुकसान के दावों को बार-बार खारिज किया है। जून 2026 का टेंडर अब वह ताज़ा आधिकारिक रिकॉर्ड है जो भारत के इस रुख की पुष्टि करता है कि उसका राफेल बेड़ा पूरी तरह सुरक्षित है; इससे विमानों के नष्ट होने के पाकिस्तान के बार-बार किए जाने वाले दावों को एक और झटका लगा है। इस बीच, भारत 'मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट' (MRFA) प्रोग्राम के तहत फ्रांस की डिफेंस कंपनी 'डसॉल्ट एविएशन' से 114 और राफेल फाइटर जेट खरीदने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। इस प्रस्तावित खरीद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हाल ही में हुई बातचीत में चर्चा हुई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राफेल प्रोग्राम पर बातचीत आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 'मेक इन इंडिया' पहल पर ज़ोर दिया और भारत व फ्रांस के बीच भविष्य के डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए मिलकर डेवलपमेंट, डिज़ाइन और प्रोडक्शन करने वाले फ्रेमवर्क की वकालत की।
Washington में Israel-Lebanon के बीच आज 5वें दौर की वार्ता, Peace Agreement पर टिकीं निगाहें
इज़राइल और लेबनान मंगलवार (स्थानीय समय) को वाशिंगटन डीसी में बातचीत के एक और दौर में शामिल होने वाले हैं। CNN ने विदेश विभाग के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि अमेरिका की मध्यस्थता वाली बातचीत का यह पांचवां दौर राजनीतिक और सैन्य मुद्दों पर सत्रों के साथ होगा। वाशिंगटन का लक्ष्य "व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते" पर प्रगति करना है, जो अमेरिका और ईरान के बीच 14-सूत्रीय MoU (समझौता ज्ञापन) पर बातचीत के पहले दौर के पूरा होने के बाद हो रहा है। ये बैठकें लेबनान में हाल ही में फिर से लागू हुए संघर्ष-विराम (सीज़फायर) के बीच हो रही हैं, जहाँ हिज़्बुल्लाह और इज़राइल द्वारा घातक उल्लंघन ने अमेरिका-ईरान बातचीत को पटरी से उतारने का खतरा पैदा कर दिया है।
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विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता वाली बातचीत के इस पांचवें दौर में राजनीतिक और सैन्य मुद्दों पर सत्र शामिल होंगे, क्योंकि वाशिंगटन व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर आगे बढ़ना चाहता है। दोनों पक्षों के बीच आमने-सामने की बातचीत का चौथा दौर इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी विदेश विभाग में शुरू हुआ था, जिसमें दोनों देशों के उच्च-स्तरीय राजनयिक शामिल हुए थे, जबकि सीमा-पार सक्रिय शत्रुता जारी थी। संबंधित राजनयिक समूहों का नेतृत्व अमेरिका में इज़राइल के राजदूत येचिएल लीटर और वाशिंगटन में लेबनान की प्रतिनिधि नाडा हमादेह मोवाद ने किया। रुबियो के वरिष्ठ सलाहकार डैनियल हॉलर ने भी सत्रों में भाग लिया।
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वार्ता के बाद, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जोर देकर कहा कि इज़राइल और लेबनान कुछ ही दिनों में शांति संधि करने में सक्षम हैं, और समझौते में एकमात्र बाधा के रूप में हिज़्बुल्लाह की उपस्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि लेबनान में इज़राइल का कोई क्षेत्रीय दावा नहीं है। हिज़्बुल्लाह ही बाधा है। ईरान के बिना हिज़्बुल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है। यह वार्ता लेबनान में जारी गतिरोध के बीच हुई, क्योंकि इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका-ईरान समझौता ज्ञापन को नजरअंदाज करते हुए अपने राष्ट्र और नागरिकों की रक्षा करने के अपने संकल्प की पुष्टि की, और कहा कि इज़राइली रक्षा बल (आईडीएफ) दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में बने रहेंगे, जबकि स्विट्जरलैंड में हुई चतुर्भुजीय बैठक में लेबनान में शत्रुता समाप्त करने के लिए एक "संघर्ष-निवारक क्षेत्र" बनाने पर सहमति बनी थी।