Explainer: सेंसर बोर्ड किस आधार पर चलाता है फिल्मों पर कैंची? जानिए क्या होता है U, U/A और A सर्टिफिकेट का मतलब

UA-A-Certificates Explainer: इंडिया में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं. इनमें बड़े छोटो एक्टर से लेकर सुपरस्टार की फिल्में भी होती हैं. लेकिन कोई भी फिल्म सीधे थिएटर में रिलीज नहीं होती है. बड़े पर्दे पर रिलीज होने से पहले हर फिल्म को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. इसी प्रक्रिया के दौरान यह तय होता है कि किस फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा और क्या उसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत है. हाल के दिनों में अल्फा (Alpha), कॉकटेल 2 (Cocktail 2) और मैं वापस आऊंगा (Main Vaapas Aaunga) जैसी फिल्मों की रेटिंग और कट्स को लेकर चर्चा हुई. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सेंसर बोर्ड किस बेस पर फैसला लेता है कि किस फिल्म को U, U/A और A सर्टिफिकेट देता है और उसमें कट्स क्यों लगाए जाते हैं.

सेंसर बोर्ड का क्या काम होता है?

इंडिया में फिल्मों को सर्टिफिकेट देने का काम सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (Central Board of Film Certification) यानी CBFC करता है. इसे आसान भाषा में सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है. यह बोर्ड भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करती है. इसका काम यह देखना होता है कि फिल्म में ऐसा कोई सीन या कंटेंट तो नहीं है जिससे कानूनी सिस्टम, देश की सिक्योरिटी या समाज पर गलत असर पड़ सकता हो.

तकनीकी तौर पर CBFC का काम फिल्मों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें सर्टिफिकेट देना है. हालांकि फिल्म देखने के बाद बोर्ड कुछ बदलाव या कट्स की सलाह दे सकता है. कई बार फिल्म बनाने वाले उन बदलावों को मान लेते हैं और उसके बाद फिल्म को सर्टिफिकेट मिल जाता है.

कौन से कानून के तहत काम करता है CBFC?

सेंसर बोर्ड का काम Cinematograph Act 1952 के तहत होता है. समय-समय पर इस कानून में बदलाव भी किए गए हैं. हाल के सालों में Cinematograph Amendment Act 2023 के जरिए भी कुछ बदलाव किए गए. भारत का संविधान लोगों को अपनी बात कहने और अपनी कला दिखाने की आजादी देता है. लेकिन इसके साथ कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं. इसी वजह से फिल्मों को रिलीज से पहले उसकी जांच के लिए सेंसर बोर्ड को भेजा जाता है ताकि यह देखा जा सके कि कंटेंट आम लोगों के लिए सही है या नहीं.

फिल्मों को कौन-कौन से सर्टिफिकेट दिए जाते हैं?

CBFC फिल्मों को चार तरह के सर्टिफिकेट देता है.

U सर्टिफिकेट

पहला होता है 'U सर्टिफिकेट'. इसका मतलब है कि उस फिल्म को हर उम्र के लोगों के लोगों के सही है. ऐसी फिल्में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी देख सकते हैं. इनमें बहुत ज्यादा हिंसा, गाली-गलौज, अश्लीलता या डराने वाले सीन नहीं होते. इन फिल्मों को फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सकता है. 

U/A सर्टिफिकेट

इसके आता है U/A सर्टिफिकेट. U/A सर्टिफिकेट उन फिल्मों को दिया जाता है जिनमें कुछ ऐसे सीन हो सकते हैं जो छोटे बच्चों के लिए पूरी तरह सही नहीं माने जाते.

नए रूल्स के बाद U/A कैटेगरी को तीन हिस्सों में बांटा गया है.

U/A 7+ – 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए.

U/A 13+ – 13 साल से ऊपर के बच्चों और किशोरों के लिए.

U/A 16+ – 16 साल से ऊपर के यूथ के लिए.

इन फिल्मों में हल्की हिंसा, डरावने सीन या कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जिनके लिए माता-पिता की सलाह जरूरी मानी जाती है.

ये भी पढ़ें: Explainer: भारत-पाकिस्तान विभाजन पर बनी सनी देओल की 'Batwara 1947', जानें कहानी से स्टार कास्ट तक पूरी डिटेल

A सर्टिफिकेट

A सर्टिफिकेट सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए होता है. अगर फिल्म में बहुत ज्यादा हिंसा, खून-खराबा, अश्लील सीन, नशे का इस्तेमाल या ज्यादा गाली-गलौज हो तो उसे A सर्टिफिकेट दिया जाता है. ऐसी फिल्मों को बच्चे को दिखाना माना होता है. 

S सर्टिफिकेट

यह सबसे कम इस्तेमाल होने वाला सर्टिफिकेट है. S सर्टिफिकेट आम लोगों के लिए नहीं होता. इसे डॉक्टरों, साइंटिस्ट, इंजीनियरों या कुछ खास पेशों से जुड़े लोगों के लिए बनाई गई फिल्मों या डॉक्यूमेंट्री को दिया जाता है.

सेंसर बोर्ड फिल्म में क्या-क्या देखता है?

जब कोई फिल्म CBFC के पास पहुंचती है तो बोर्ड सिर्फ उसकी स्टोरी नहीं देखता. फिल्म में दिखाए गए वायलेंस वाले सीन, खून-खराबा, गाली-गलौज, रोमांटिक सीन, नशे से जुड़े सीन और धार्मिक मामलों को भी ध्यान से देखा जाता है. अगर किसी सीन से विवाद होने की संभावना हो या वह किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता हो, तो बोर्ड उस पर कैंची चला सकता है. यही वजह है कि कई बार फिल्म मेकर्स से कुछ डायलॉग बदलने, शब्द हटाने या सीन छोटे करने के लिए कहा जाता है.

फिल्मों में कट्स क्यों लगते हैं?

कट्स लगाने का मकसद सिर्फ फिल्म को छोटा करना नहीं होता. अगर बोर्ड को लगता है कि कोई सीन जरूरत से ज्यादा हिंसक है, किसी सीन से गलत मैसेज जा सकता है या कोई डायलॉग विवाद खड़ा कर सकता है, तो उसमें बदलाव करने के लिए कहा जाता है. कई बार सिर्फ कुछ शब्द बीप कर दिए जाते हैं. कुछ मामलों में किसी सीन को छोटा कर दिया जाता है. वहीं कुछ मामलों में सीन को ब्लर करने के लिए कहा जाता है. इन्हीं बदलावों को आसान भाषा में कट्स कहा जाता है.

Revising Committee क्या होती है?

अगर कोई फिल्ममेकर Examining Committee के फैसले से सहमत नहीं होता तो वह मामले को Revising Committee के पास ले जा सकता है. यह टीम फिल्म को दोबारा देखती है और इस पर सोच विचार कर फैसला देती है. इसके बाद फिल्म की फिर से समीक्षा की जाती है.कई बार Revising Committee का फैसला बदल भी जाता है.

अगर फिर भी बात न बने तो क्या होता है?

पहले फिल्म बनाने वालों के पास FCAT (Film Certification Appellate Tribunal) जाने का ऑप्शन होता था.लेकिन FCAT को खत्म कर दिया गया है.अब अगर कोई प्रोड्यूसर सेंसर बोर्ड के अंतिम फैसले से भी खुश नहीं है तो उसे सीधे हाई कोर्ट का सहारा ले सकता है. यानी बोर्ड के आखिरी फैसले को अदालत के जरिए भी चुनौती दी जा सकती है.

ये भी पढ़ें: Expaliner: फिल्मों से नहीं, बिजनेस से भी करोड़ों छाप रहे ये सेलेब्स, जानिए बॉलीवुड सितारों के प्रोडक्शन हाउस का खेल

Continue reading on the app

NIA ने 2025 के आंध्र प्रदेश विस्फोटक बरामदगी मामले में दूसरे आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने 2025 के आंध्र प्रदेश विस्फोटक बरामदगी मामले में दूसरे आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. यह मामला आतंकी गतिविधियों के लिए विस्फोटकों के संग्रह और साजिश से जुड़ा हुआ है. NIA ने विजयवाड़ा स्थित विशेष अदालत में दाखिल अपनी चार्जशीट में आरोपी शेख मंसूर उर्फ मोहम्मद अली उर्फ विजयकुमार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम [UAPA] और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया है.

आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे

जांच एजेंसी के अनुसार, मोहम्मद अली इस मामले में पहले चार्जशीट किए जा चुके आरोपी शेख अमानुल्ला उर्फ अबू बकर सिद्दीक का करीबी सहयोगी था और कथित साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था. NIA ने उसे दिसंबर 2025 में गिरफ्तार किया था. इस मामले में अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इससे पहले फरवरी 2026 में NIA ने शेख अमानुल्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. उसके घर से विस्फोटक सामग्री और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे.

शेख मंसूर के नाम से रह रहा था

जांच में सामने आया कि गिरफ्तारी के समय मोहम्मद अली वर्ष 1999 के एक बम विस्फोट मामले में तमिलनाडु से फरार चल रहा था और फर्जी पहचान के साथ रह रहा था. वह आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले के रायचोटी में कथित तौर पर सरकारी दस्तावेजों के आधार पर हासिल की गई नकली पहचान का उपयोग कर शेख मंसूर के नाम से रह रहा था.

बम बनाने का प्रशिक्षण दिया

NIA की चार्जशीट के मुताबिक, शेख अमानुल्ला ने मोहम्मद अली को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया, उसे अपने नेटवर्क में शामिल किया और बम बनाने का प्रशिक्षण दिया. एजेंसी का आरोप है कि मोहम्मद अली ने रायचोटी में एक ठिकाने तक विस्फोटक सामग्री पहुंचाने में भी अमानुल्ला की मदद की थी.

जांच में ये आरोप लगाया गया

जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों आरोपियों ने लोगों में भय और आतंक फैलाने के उद्देश्य से एक विशेष समुदाय के नेताओं की लक्षित हत्याओं की साजिश रची थी. NIA के अनुसार, उनका उद्देश्य हिंसक गतिविधियों के जरिए अपने कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाना था. यह मामला मूल रूप से आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसे बाद में NIA ने अपने हाथ में ले लिया. एजेंसी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है और साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

Continue reading on the app