NALSAR छात्र बार परिषद ने BCI के आदेश की निंदा की, अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से मांगी माफी

नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की छात्र बार परिषद ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की उस वापस लिये गए आदेश की निंदा की, जिसमें राज्य बार काउंसिल को विश्वविद्यालय के 2026 बैच के स्नातकों का अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने से रोक दिया गया था। छात्र बार परिषद ने छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से माफी मांगने की मांग की। नालसार की निर्वाचित छात्र संस्था छात्र बार परिषद ने मिश्रा की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘‘कुछ शिक्षक और बाहरी लोग निर्दोष छात्रों को भड़काने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।’’ बीसीआई ने बृहस्पतिवार को सभी राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के किसी भी स्नातक का अधिवक्ता के रूप में नामांकन न किया जाए।

हालांकि, व्यापक आलोचना के बाद कुछ ही घंटों में यह निर्देश वापस ले लिया गया। छात्र बार परिषद ने कहा, “हम पत्रों को वापस लिए जाने और कार्रवाई के आधार के समाप्त हो जाने को स्वीकार करते हैं। हालांकि, इसके बावजूद हमारे लिए इस घटना की निंदा दर्ज करना महत्वपूर्ण है...।’’ परिषद ने कहा कि 2026 बैच के छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने का राज्य बार काउंसिल को बीसीआई का निर्देश उसके वैधानिक कार्यों के दायरे में नहीं आता था।

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नालसार के कुलपति को जांच रिपोर्ट तैयार करने के बीसीआई के निर्देश पर परिषद ने कहा कि पत्र में कथित अभियान में शामिल लगभग हर व्यक्ति की पहचान से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। उसने कहा कि इसमें इसके आरंभकर्ताओं, मसौदा तैयार करने वालों, छात्र संगठनों के पदाधिकारियों, शिक्षकों, शोधार्थियों, पूर्व छात्रों और बाहरी प्रतिभागियों का विवरण शामिल था। उसने कहा, ‘‘ऐसी जानकारी मांगना निजता का हस्तक्षेपपूर्ण उल्लंघन है, क्योंकि इसमें छात्रों की पहचान उजागर करने को कहा गया है, जिन्हें लंबे समय तक इसके संभावित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।’’ परिषद ने बीसीआई के पत्रों की को ‘‘बेहद आपत्तिजनक’’ बताते हुए कहा कि उनमें विश्वविद्यालय के भीतर “गुटबाजी” और “गंदी राजनीति” का जिक्र किया गया था तथा आरोप लगाया गया था कि शिक्षक “छात्रों को भ्रमित, गुमराह और भड़का रहे हैं।” उसने आरोप लगाया, “ये आरोप गैर-पेशेवर, निराधार और बिना किसी आधार के हैं।

केवल वैध असहमति की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए विश्वविद्यालय समुदाय के सदस्यों के खिलाफ इस तरह के दावे करना अनुचित है और दुर्भावना को दर्शाता है।’’ बीसीआई के संशोधित पत्र में की गई इस टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कि ‘‘कुछ शिक्षक और बाहरी लोग निर्दोष छात्रों को भड़काने में अहम भूमिका निभा रहे थे’’, परिषद ने कहा कि कथित तौर पर अभियान के पीछे रहे शिक्षक, पूर्व छात्र, शोधार्थी या “बाहरी” की पहचान करने का प्रयास छात्रों को उनके राजनीतिक विचारों का स्वामित्व लेने से वंचित करता है। उसने कहा, ‘‘यह पारंपरिक ‘राष्ट्र-विरोधी’ विमर्श को दर्शाता है, जिसमें असहमति के गुण-दोष पर विचार करने के बजाय उसे बाहरी तत्वों द्वारा आसानी से प्रभावित होने वाले छात्रों को संरक्षणवादी तरीके से बरगलाने का नतीजा बताकर खारिज कर दिया जाता है।’’ परिषद ने आरोप लगाया कि बीसीआई अध्यक्ष का कदम उनके पद के अनुरूप नहीं था और उन संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत था, जिनका उन्हें पालन करना चाहिए था। उसने कहा कि ‘एक्स’ पर मिश्रा के संचार में छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ लगाए गए आरोप वापस नहीं लिए गए।

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उसने कहा, ‘‘हम बीसीआई अध्यक्ष से ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए माफी की मांग करते हैं।’’ बयान में कहा गया कि संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था, यहां तक कि उच्चतम न्यायालय और भारत के प्रधान न्यायाधीश भी वैध जांच-पड़ताल से परे नहीं हैं तथा न्यायिक जवाबदेही, न्यायिक स्वतंत्रता की विरोधी नहीं बल्कि उसकी एक आवश्यक रक्षोपाय है। परिषद ने कहा कि विश्वविद्यालयों का अस्तित्व स्वतंत्र सोच, आलोचनात्मक चिंतन और “सत्ता पर सवाल उठाने का साहस” विकसित करने के लिए है। उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए परिषद ने कहा कि वैध और कानून के दायरे में असहमति व्यक्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत दिए गए अधिकारों का अभिन्न हिस्सा है और आरोप लगाया कि बीसीआई अध्यक्ष शायद इसे भूल गए हैं।

परिषद ने कहा कि मिश्रा न केवल एक वैधानिक नियामक संस्था के प्रमुख हैं, बल्कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य भी हैं। उसने आरोप लगाया कि इस पृष्ठभूमि में छात्र असहमति के पीछे कथित तौर पर शिक्षकों, पूर्व छात्रों, शोधार्थियों और “बाहरी लोगों” की पहचान करने का प्रयास एक राजनीतिक कवायद प्रतीत होता है। छात्रों ने कहा कि नालसार के सामने “सिकुड़ते लोकतांत्रिक दायरे” को स्वीकार करने और इस बात की पुष्टि करने के बीच विकल्प है कि विश्वविद्यालय राज्य के विस्तार नहीं हैं।

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यह बयान भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा नालसार के 2026 बैच के स्नातकों के खिलाफ बीसीआई की कार्रवाई पर तीखी आपत्ति जताए जाने के एक दिन बाद आया। छात्रों के एक वर्ग ने दीक्षांत समारोह में प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। नालसार के छात्रों के एक वर्ग ने जुलाई में कुलपति, कुलसचिव और प्रोफेसरों को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था।

दीक्षांत समारोह की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

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लाल किला झूठ बोलने की जगह नहीं, Akhilesh Yadav ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में महिला आरक्षण विधेयक के उल्लेख को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘‘लाल किला झूठ बोलने की जगह नहीं है।’’ यादव ने कहा कि महिला आरक्षण कानून 2023 में ही पारित हो चुका है और सरकार को इसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लागू करना चाहिए। सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए विभाजन ‘‘जश्न मनाने का विषय’’ है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिए अपने संबोधन में राजनीतिक दलों से मतभेदों से ऊपर उठकर विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की है।

लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘लाल किला ऐसी जगह नहीं है जहां से झूठ बोला जाए। वहां से झूठ नहीं बोलना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कौन नहीं जानता कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है? हर कोई जानता है और हर राजनीतिक दल जानता है।

हम कहते हैं कि यदि आप वास्तव में महिला आरक्षण कानून लागू करना चाहते हैं तो इसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लागू करें। हम इसके लिए तैयार हैं। इससे कम से कम उन महिलाओं को चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा जो अभी अवसर का इंतजार कर रही हैं।’’ यादव का इशारा सितंबर 2023 में संसद से सर्वसम्मति से पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ की ओर था।

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हालांकि, यह कानून 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं हुआ था। सपा प्रमुख ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठन विभाजन को लेकर ‘‘जश्न’’ मनाते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा और उसके ऐसे सहयोगी जो सामने नहीं आते, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। वे इसे इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनके लिए विभाजन जश्न का विषय है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान रहा हो या नहीं, लेकिन विभाजन में उनकी भूमिका जरूर रही है।’’ यादव ने कहा कि देश संविधान से चलता है और संविधान जितना मजबूत होगा, लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा।

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उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को मिलकर संविधान को मजबूत करना होगा। उन्होंने तिरंगे को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करते थे, वे अब तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। यादव ने कहा, ‘‘उनका राष्ट्रवाद एक रंग का है, जबकि हमारा राष्ट्रवाद बहुरंगी है।

हम सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं।’’ उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि कई स्थानों पर उनके यहां कभी तिरंगा नहीं फहराया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कम से कम ‘हर मन तिरंगा’ अभियान चलाना चाहिए, ताकि वे यह साबित कर सकें कि उनमें भी आम लोगों जैसी राष्ट्रभक्ति की भावना है। सपा प्रमुख ने प्रति व्यक्ति आय और राशन वितरण को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, ‘‘एक तरफ हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों परिवारों को राशन देना पड़ रहा है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां गरीबों को इतनी बड़ी मात्रा में राशन उपलब्ध कराना पड़ता हो।’’ उन्होंने कहा कि खासकर उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में बड़े पैमाने पर राशन वितरण किया जा रहा है। उन्होंने मिलावट और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार की आलोचना की।

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यादव ने आरोप लगाया कि विदेश नीति के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और देश महंगाई से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था भी धीरे-धीरे कमजोर हो रही है। उन्होंने दावा किया कि विकसित देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं और दवाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि भारत में स्थिति इसके विपरीत है।

यादव ने आरोप लगाया कि देश में सबसे अधिक प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 26 हजार स्कूल बंद किए गए, जबकि पूरे देश में करीब एक लाख प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं।

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