असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 15 अगस्त को बाल विवाह के खिलाफ़ 30 दिन के राज्यव्यापी अभियान की घोषणा की। यह अभियान 1 नवंबर से शुरू होगा और इसके तहत असम पुलिस नियमों को सख्ती से लागू करेगी और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करेगी। गुवाहाटी में राज्य के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोलते हुए, सरमा ने बाल विवाह से निपटने के लिए हाल के वर्षों में असम द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डाला और इन प्रयासों को जारी रखने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया।

 

उन्होंने कहा कि बाल विवाह के ख़िलाफ़ लड़ाई में असम का संकल्प पूरे देश में एक अनोखी मिसाल बन गया है। 2021 में, मैंने इसी तिरंगे के नीचे खड़े होकर घोषणा की थी कि हम असम में बाल विवाह को खत्म कर देंगे। सरमा के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में असम में बाल विवाह के 12,196 मामले दर्ज किए गए और इन अपराधों के सिलसिले में 11,099 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उठाए गए कदमों से बाल विवाह की घटनाओं में काफी कमी आई है और साथ ही लड़कियों के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले भी बढ़े हैं।

सरमा ने कहा कि इस मौके पर, मैंने असम पुलिस को निर्देश दिया है कि वे 1 नवंबर से अगले 30 दिनों तक बाल विवाह के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाएं।" सामाजिक सुधारों के अलावा, शर्मा ने असम के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश कार्यक्रम की घोषणा की। इसके तहत 'विकसित असम 2047' पहल के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए 2026 से 2031 के बीच 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना है। राज्य सरकार सड़कों, स्कूलों, शहरीकरण और ग्रामीण विकास जैसे कैपिटल कार्यों में अपने फंड से 50,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। साथ ही, उसका लक्ष्य केंद्र से 1 लाख करोड़ रुपये का कैपिटल निवेश हासिल करना है, जिससे कुल निवेश 1.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

 

उन्होंने कहा, "2026 से 2031 तक के अगले पांच वर्षों में, हम असम के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे।" सरमा ने 2 अक्टूबर को 'मिशन सद्भावना 2' शुरू करने की भी घोषणा की। इसका मकसद राज्य सरकार के पास लंबित आवेदनों और फाइलों का निपटारा करना है, ताकि गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा सके और नागरिकों की शिकायतों का समाधान तेज़ी से हो सके।