फ्रांस में हुई ट्रंप-मोदी की बहुप्रतीक्षित मुलाकात के वैश्विक कूटनीतिक निहितार्थ
prabhasakshiजब दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के मशहूर राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो दुनियावी जनकल्याण की बातें अवश्य छिड़ती हैं। हाल ही में जब फ्रांस में भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi और अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump की मुलाकात हुई तो इसे केवल द्विपक्षीय शिष्टाचार भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसके व्यापक राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक संकेत मिले हैं।
वहीं, Narendra Modi और Donald Trump के बीच हालिया मुलाकात को कई विश्लेषक केवल औपचारिक कूटनीतिक संवाद नहीं, बल्कि व्यक्तिगत समीकरणों को पुनर्जीवित करने की कोशिश के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों के रिश्तों पर जमी पूरी "बर्फ" पिघल गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से सकारात्मक संकेत देने का प्रयास किया है।
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इस मुलाकात में सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि अमेरिका ने भारत को आश्वस्त किया है कि मोदी काल में यदि भारत के ऊपर कोई हमला होता है तो यूएस यानी अमेरिका भारत के साथ रहेगा। हालांकि उनकी इस आश्वस्ति भाव के कूटनीतिक मायने भी बड़े दिलचस्प होंगे, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा।
# यक्ष प्रश्न: क्या व्यक्तिगत रिश्ते सामान्य हो रहे हैं?
सवाल है कि क्या व्यक्तिगत रिश्ते सामान्य हो रहे हैं? तो जवाब होगा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में "Howdy Modi" और "Namaste Trump" जैसे आयोजनों ने दोनों नेताओं की व्यक्तिगत निकटता की छवि बनाई थी। बाद के वर्षों में कुछ मुद्दों—व्यापार, वीजा, रूस से भारत के संबंध और अमेरिकी घरेलू राजनीति—के कारण रिश्तों में उतनी गर्मजोशी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दी। जबकि हालिया मुलाकात से संकेत मिलता है कि दोनों नेता व्यक्तिगत संवाद की लाइन खुली रखना चाहते हैं। क्योंकि रणनीतिक हित व्यक्तिगत मतभेदों से अधिक महत्वपूर्ण हैं।
भारत और अमेरिका दोनों बदलते वैश्विक समीकरणों में एक-दूसरे की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं।
सबसे पहले मोदी-ट्रंप मुलाकात के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ की चर्चा कर लेते हैं, जो इस प्रकार है-
पहला, भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की पुनर्पुष्टि: वैश्विक स्तर पर चीन के बढ़ते प्रभाव, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा और नई भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच यह मुलाकात दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का संदेश देती है। साथ ही, रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी पर जोर डालती है, क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने की साझा चिंता दोनों देशों को है। इसलिए समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला (Supply Chain) सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश आगे आ चुके हैं।
दूसरा, भारत के प्रतिद्वंद्वी चीन के लिए महत्वपूर्ण संकेत: यह मुलाकात अप्रत्यक्ष रूप से China को संदेश देती है कि भारत और अमेरिका क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर संवाद बनाए हुए हैं। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर दोनों देशों की नजर है। लिहाजा क्वाड (Quad) जैसी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलने की संभावना है। इससे एशिया में शक्ति संतुलन की राजनीति को बल मिलेगा। हालांकि, भारत को अमेरिकी चालों के परिप्रेक्ष्य में सावधानी भी बरतनी होगी, उसके मतलबी इतिहास के दृष्टिगत।
तीसरा, रूस-यूक्रेन और वैश्विक संघर्षों पर संवाद: चूंकि भारत रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलित कूटनीति अपनाता रहा है। इसलिए भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" की नीति पर चर्चा भी संभव हुआ है। वहीं Russo-Ukrainian War और पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचार-विमर्श हुआ होगा। क्योंकि इन मामलों में अमेरिका, भारत को संभावित मध्यस्थ या संवाद-सहयोगी के रूप में देखने का आदी बन चुका है और इसमें अमेरिकी रुचि भी अस्वाभाविक नहीं है।
चौथा, व्यापार और निवेश के मायने: दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। उच्च तकनीक, सेमीकंडक्टर, एआई और रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ा है। अमेरिकी निवेश आकर्षित करने की भारतीय कोशिशों को बल मिला है। साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन पर निर्भरता से हटाने की रणनीति में भारत की भूमिका बढ़ी है।
पांचवां, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि: यह मुलाकात दर्शाती है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है। जी-7 और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत की बढ़ती स्वीकार्यता भी इस बात को जाहिर करती है। वहीं वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज के रूप में भारत की भूमिका मजबूत हुई है। खासकर ऊर्जा, जलवायु और विकास संबंधी मुद्दों पर भारत की अहमियत बढ़ना इसी बात का द्योतक है।
छठा, घरेलू राजनीतिक मायने: भारत में सरकार इसे भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। विदेश नीति की उपलब्धियों को राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता मिल सकती है। जबकि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के लिए भारत के साथ निकट संबंध एशिया नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारतीय-अमेरिकी समुदाय के संदर्भ में भी यह राजनीतिक रूप से उपयोगी संदेश माना जा सकता है।
सातवां, फ्रांस की भूमिका भी महत्वपूर्ण: चूंकि यह मुलाकात भारत के मित्र फ्रांस की उपस्थिति में हुई, इसलिए इसका एक त्रिपक्षीय आयाम भी है। दरअसल France, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के नए अवसर पैदा हुए हैं। साथ ही इंडो-पैसिफिक में फ्रांस की सक्रिय भूमिका को समर्थन मिला है। इससे यूरोप-भारत-अमेरिका सहयोग के नए समीकरण बने हैं, जो भारत के दूरगामी हित में हैं।
# दुनिया के अन्य देशों पर मोदी-ट्रंफ मुलाकात के संभावित प्रभाव
जहां तक दुनिया के अन्य देशों पर मोदी-ट्रंप मुलाकात के संभावित प्रभाव की बात है तो
पहला, चीन पर प्रभाव: China इस मुलाकात को ध्यान से देखेगा, क्योंकि भारत-अमेरिका सहयोग मजबूत होने पर चीन को एशिया में अधिक संतुलित प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए चीन भारत के साथ संबंधों को स्थिर रखने की कोशिश भी बढ़ा सकता है ताकि वह दो मोर्चों पर दबाव न झेले।
दूसरा, रूस पर प्रभाव: Russia के लिए यह मिश्रित संकेत है, क्योंकि रूस समझता है कि भारत अमेरिका के साथ भी मजबूत संबंध रखेगा। इससे भारत की "बहुध्रुवीय कूटनीति" (multi-alignment) और मजबूत होगी। मॉस्को भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने के लिए रक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ा सकता है।
तीसरा, यूरोप पर प्रभाव: France, Germany और अन्य यूरोपीय देश इसे सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। भारत पश्चिम और वैश्विक दक्षिण के बीच पुल की भूमिका निभा सकता है।यूरोपीय देशों के लिए भारत और भी आकर्षक रणनीतिक साझेदार बन सकता है। रक्षा और हरित प्रौद्योगिकी सहयोग में नए अवसर खुल सकते हैं।
चौथा, पाकिस्तान पर प्रभाव: Pakistan इस घटनाक्रम को सावधानी से देखेगा। भारत-अमेरिका निकटता पाकिस्तान की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा सकती है। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी संबंध बनाए रखेगा, लेकिन दक्षिण एशिया में भारत का महत्व अपेक्षाकृत अधिक बना रहेगा।
पांचवां, खाड़ी और अरब देशों पर प्रभाव: Saudi Arabia, United Arab Emirates और अन्य खाड़ी देश भारत-अमेरिका समन्वय को अवसर के रूप में देख सकते हैं। ऊर्जा, निवेश और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर परियोजनाओं को गति मिल सकती है। भारत की मध्य-पूर्व में कूटनीतिक भूमिका मजबूत हो सकती है।
छठा, वैश्विक दक्षिण (Global South) पर प्रभाव: Brazil, South Africa और अन्य विकासशील देश यह देखेंगे कि भारत पश्चिमी शक्तियों से निकटता रखते हुए भी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रख सकता है। भारत की "संतुलनकारी शक्ति" (balancing power) की छवि मजबूत होगी। विकासशील देशों के हितों को उठाने में भारत की आवाज और प्रभावशाली हो सकती है।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मोदी-ट्रंप मुलाकात का सबसे बड़ा संदेश यह है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। लिहाजा यह मुलाकात केवल भारत-अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन, रूस, यूरोप, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक दक्षिण की राजनीति पर भी प्रभाव डालने वाली घटना के रूप में देखी जा सकती है। इसके दीर्घकालिक परिणाम रक्षा, व्यापार, तकनीक और वैश्विक शक्ति-संतुलन के क्षेत्रों में दिखाई दे सकते हैं।
वहीं, इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात का सबसे बड़ा कूटनीतिक संदेश यह है कि यदि मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंध वास्तव में फिर से सहज होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि भारत-अमेरिका संबंध किसी एक मुद्दे या प्रशासन तक सीमित न रहकर दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के रूप में और मजबूत दिखेंगे। इससे दुनिया को यह संकेत जाएगा कि 21वीं सदी की शक्ति-राजनीति में भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप, रूस और वैश्विक दक्षिण—सभी के साथ समानांतर संबंध रखने वाली एक प्रमुख धुरी बन चुका है।
- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
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