बिहार: ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं से जुड़े भूमि स्वामियों को दी बड़ी राहत, भूमि क्रय और हस्तांतरण को मिली मंजूरी

बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं से जुड़े भूमि स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है. नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में भूमि क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पर लगी रोक के कारण उत्पन्न परिस्थितियों और भू-स्वामियों की आकस्मिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिया गया है.

भूमि क्रय और हस्तांतरण को मिली मंजूरी

मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप बिहार राज्य आवास बोर्ड को भूमि क्रय के लिए अधिकृत किया गया है. साथ ही सरकारी प्राधिकारों को आवश्यकतानुसार भू-अर्जन करने तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) से स्वीकृत निवेश परियोजनाओं के लिए निवेशकों को भूमि खरीदने या लीज पर लेने की अनुमति प्रदान की गई है.

भू-स्वामियों की आकस्मिक जरूरतों का होगा समाधान

नीतीश मिश्रा ने कहा कि इस फैसले से ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों के भूमि स्वामियों को अपनी तात्कालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. यदि किसी रैयत को भूमि बेचने की आवश्यकता होगी तो बिहार राज्य आवास बोर्ड उसकी भूमि खरीद सकेगा. वहीं केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए संबंधित एजेंसियां भू-अर्जन कर सकेंगी.

भूमि के बदले मिलेगा दोगुना और चौगुना मुआवजा

नगर विकास मंत्री ने बताया कि बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 के तहत शहरी क्षेत्रों की भूमि के लिए बाजार मूल्य या न्यूनतम मूल्यांकन दर (MVR), जो भी अधिक होगा, उसके दो गुना के बराबर राशि दी जाएगी. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि के लिए बाजार मूल्य या MVR, जो भी अधिक होगा, उसके चार गुना के बराबर भुगतान किया जाएगा.
इसके अलावा निर्धारित राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी भूमि स्वामियों को प्रदान की जाएगी.

जिला स्तरीय समिति तय करेगी बाजार मूल्य

सरकार ने भूमि स्वामियों को उचित और न्यायसंगत मूल्य दिलाने के लिए जिला स्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति को बाजार मूल्य निर्धारण की जिम्मेदारी दी है. समिति द्वारा तय किए गए मूल्य के आधार पर भूमि का अधिग्रहण अथवा क्रय किया जाएगा.

11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को  मिल चुकी है मंजूरी

नीतीश मिश्रा ने बताया कि 22 अप्रैल 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के गठन को स्वीकृति दी गई थी. इनमें पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध, मिथिला, कोशी, पूर्णिया, अंग, सीतापुरम, विक्रमशिला, तिरहुत और सारण सैटेलाइट टाउनशिप शामिल हैं.

निवेश और शहरी विकास को मिलेगी नई गति

नीतीश मिश्रा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य में नियोजित शहरी विकास, आधुनिक आधारभूत संरचना निर्माण और निवेश को नई गति देगा. साथ ही भूमि स्वामियों की आकस्मिक जरूरतों का समाधान करते हुए बिहार के समग्र विकास को भी मजबूती प्रदान करेगा.

जनहित के संतुलन का मॉडल

नगर विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय विकास, निवेश और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करने वाला कदम है. इससे एक ओर भूमि स्वामियों के हित सुरक्षित होंगे, वहीं दूसरी ओर बड़े निवेश और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी.

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