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Others EU-US Trade Deal को European Parliament की हरी झंडी, कई अमेरिकी सामानों पर खत्म होगा टैरिफ
prabhasakshiयूरोपीय संसद ने उन दो कानूनों को अंतिम मंज़ूरी दे दी, जिनका मकसद अगस्त 2025 के EU-US संयुक्त बयान के तहत अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते को लागू करना है। इन कानूनों में टैरिफ में कटौती के साथ-साथ यूरोपीय उद्योगों और कृषि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उपाय भी शामिल हैं। यूरोपीय संसद की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यूरोपीय संसद के सदस्यों (MEPs) ने औद्योगिक और कृषि-खाद्य आयात से जुड़े मुख्य नियम का समर्थन किया। इसके पक्ष में 440 और विपक्ष में 151 वोट पड़े, जबकि 50 सदस्य वोटिंग से दूर रहे। यह कानून अमेरिका के सभी औद्योगिक सामानों पर टैरिफ खत्म करता है और अमेरिका के कई तरह के सीफ़ूड और कृषि उत्पादों को बाज़ार में प्राथमिकता के साथ पहुँच प्रदान करता है। एक दूसरे नियम को 444 वोटों के समर्थन और 152 वोटों के विरोध के साथ मंज़ूरी मिली (54 सदस्य वोटिंग से दूर रहे)। यह नियम अमेरिका से लॉबस्टर के टैरिफ-मुक्त आयात की सुविधा को बढ़ाता है और इसमें प्रोसेस्ड लॉबस्टर उत्पादों को भी शामिल करता है।
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संसद ने कहा कि दोनों प्रस्तावों पर पहले ही संसद और काउंसिल के वार्ताकारों के बीच सहमति बन चुकी थी, और यूरोपीय आयोग के मूल प्रस्तावों को और मज़बूत करने के लिए उनमें कई संशोधन भी किए गए थे। इस कानून में शामिल मुख्य प्रावधानों में से एक "सनसेट क्लॉज़" है, जिसके तहत इंडस्ट्रियल और एग्री-फूड इंपोर्ट से जुड़े नियम 31 दिसंबर, 2029 को खत्म हो जाएंगे, जब तक कि उन्हें रिन्यू न किया जाए। यूरोपीय आयोग को 30 जून, 2029 तक EU के उद्योगों, खेती, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों और तीसरे देशों के साथ व्यापार के तरीकों पर इस नियम के असर का व्यापक मूल्यांकन करना होगा। अगर सही समझा जाए, तो इस समीक्षा के साथ नियम को आगे बढ़ाने का कानूनी प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।
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यह कानून स्टील और एल्युमीनियम से बनी चीज़ों पर US के टैरिफ से जुड़ी चिंताओं को भी दूर करता है। यूरोपीय संसद ने ध्यान दिलाया कि अमेरिका ने अगस्त 2025 में टैरिफ के दायरे में आने वाले स्टील और एल्युमीनियम से बनी चीज़ों की लिस्ट में 407 प्रोडक्ट कैटेगरी जोड़ी थीं, जिससे व्यापार में अनिश्चितता पैदा हुई। हाल ही में मंज़ूर किए गए उपायों के तहत, अगर अमेरिका 31 दिसंबर, 2026 तक EU के स्टील और एल्युमीनियम से बनी चीज़ों पर 15 प्रतिशत से ज़्यादा टैरिफ दरें लागू रखता है, तो आयोग के पास टैरिफ में दी गई रियायतों को रोकने का अधिकार होगा।
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आयोग 1 दिसंबर, 2026 तक इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ के तौर-तरीकों के बारे में यूरोपीय संसद और काउंसिल को एक रिपोर्ट भी सौंपेगा। इसके अलावा, अगर अमेरिका उन EU एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहता है, जिन्हें 24 फरवरी, 2026 तक 15 प्रतिशत की ऑल-इनक्लूसिव टैरिफ सीमा का फ़ायदा मिल रहा था, तो आयोग टैरिफ रियायतों को रोक सकता है। रिलीज़ में कहा गया है, अगर अमेरिका उन EU एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहता है, जिन्हें 24 फरवरी, 2026 तक 15% की ऑल-इनक्लूसिव टैरिफ सीमा का फ़ायदा मिल रहा था, तो आयोग टैरिफ रियायतों को रोक सकेगा।
France में G7 Summit से PM Modi का दुनिया को बड़ा संदेश, Sustainable Planet के लिए भारत प्रतिबद्ध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वह फ्रांस के एवियन-लेस-बेन्स शहर में G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। दुनिया के सात प्रमुख औद्योगिक देशों (G7) के नेता शिखर सम्मेलन में बातचीत के अपने पहले पूरे दिन की बैठक कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर सोमवार को हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि वह G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस के एवियन पहुँच गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत "एक ज़्यादा टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों" को आगे बढ़ाने के लिए "पूरी तरह प्रतिबद्ध" है। इससे पहले मंगलवार (स्थानीय समय) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि स्लोवाकिया की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद वे स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा पहुँच गए हैं।
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फ्रांस 15 से 17 जून तक होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मेज़बान देश है। दुनिया के सात प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह 'G7' में फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, इटली और कनाडा शामिल हैं। भारत भी एक सहयोगी देश के तौर पर 13वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है और यह सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में लगातार सातवीं भागीदारी होगी। स्लोवाकिया की अपनी यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री ने इसे "ऐतिहासिक और फलदायी" बताया और कहा कि इस यात्रा के नतीजे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करेंगे। भारत-स्लोवाकिया संबंधों की गर्मजोशी को दर्शाते हुए, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने यात्रा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत रूप से विदा किया।
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अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' से सम्मानित किया। यह सम्मान किसी विदेशी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 33वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान था। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने शिक्षा, रिसर्च, टैलेंट मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई समझौतों (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिससे उनके संबंध और मजबूत हुए। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तर की बातचीत के बाद, ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान जारी एक संयुक्त बयान में इन समझौतों को औपचारिक रूप दिया गया। इन पहलों में मुख्य रूप से टैलेंट मोबिलिटी, प्रोफेशनल सुरक्षा और उच्च शिक्षा व सांस्कृतिक क्षेत्रों में संस्थागत साझेदारी पर ध्यान दिया गया है।