Maharashtra में 'Operation Tiger' की चर्चा, Shiv Sena UBT के 16 MLA-6 MP बदल सकते हैं पाला
prabhasakshiशिवसेना (UBT) में एक और बड़ी टूट हो सकती है; सूत्रों का कहना है कि 14 से 16 विधायक और छह सांसद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह संभावित टूट अगले छह-सात दिनों में हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो 2022 में हुई उस बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के लिए यह एक और बड़ा झटका होगा, जिसने महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया था।
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तृणमूल कांग्रेस को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के ठीक बाद यह घटनाक्रम सामने आया है और अब सबका ध्यान शिवसेना (UBT) की ओर चला गया है। कथित "ऑपरेशन टाइगर" की अफवाहों ने पार्टी के भीतर चिंता पैदा कर दी है कि उसके कुछ सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंद्वी शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि उद्धव ठाकरे को मुंबई में अपने आवास 'मातोश्री' पर शिवसेना (UBT) के सभी नौ लोकसभा सांसदों की बैठक बुलानी पड़ी। इस बैठक का मकसद पार्टी की मज़बूती का आकलन करना और पार्टी में संभावित फूट की बढ़ती अफ़वाहों का जवाब देना था। हालाँकि, यह बैठक जल्द ही पूरे राज्य में और ज़्यादा राजनीतिक अटकलबाज़ियों का विषय बन गई।
शिवसेना नेता संजय निरुपम ने 16 जून को कहा कि 2029 तक शिवसेना (UBT) गुट खत्म हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि इसके कई सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं। "ऑपरेशन टाइगर" के मुद्दे पर बात करते हुए निरुपम ने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं का UBT लीडरशिप से भरोसा लगातार कम हो रहा है। उन्होंने ANI से कहा कि UBT पार्टी धीरे-धीरे खत्म हो रही है। उनके MLA और MP को अब UBT की लीडरशिप पर भरोसा नहीं रहा। 2029 तक यह पार्टी खत्म हो जाएगी। लोग रोज़ UBT छोड़ रहे हैं। जहाँ तक उनके MP की बात है, तो इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। यह पार्टी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी और लोग इसे छोड़ देंगे।
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इस बीच, महाराष्ट्र के मंत्री आशीष जायसवाल ने शिवसेना (UBT) के घटनाक्रम पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सांसदों के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा कोई भी फैसला औपचारिक रूप से लिए जाने के बाद ही उस पर चर्चा होनी चाहिए। जायसवाल ने कहा कि शिवसेना (UBT) में जो कुछ हो रहा है, उस पर टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता। अगर उन्हें लगता है कि बालासाहेब की विरासत एकनाथ शिंदे के पास है और वे अपने निर्वाचन क्षेत्र और राजनीतिक भविष्य के लिए कोई फैसला लेते हैं, तो उसके बाद ही उस पर बात करना सही होगा। दलबदल विरोधी कानून के इतिहास और नियमों के तहत वे क्या करते हैं और उनकी संख्या बल कितना है, यह उनका फैसला है।
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Bangladesh PM Adviser को Delhi Air Port पर ढाई घंटे रोक कर Dhaka को सख्त संदेश दे दिया गया है
भारत अब केवल सीमाओं पर ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नजर नहीं रख रहा, बल्कि निगरानी सूची में शामिल संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की हवाई अड्डों पर भी कड़ी जांच की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा जांच के देश में प्रवेश न कर सके। इसी कड़ी में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के करीबी सलाहकार जाहेद उर रहमान को रोक कर भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि ढाका में कोई कितना भी बड़ा और प्रभावशाली चेहरा क्यों न हो, भारत में प्रवेश केवल भारत की शर्तों पर ही मिलेगा। देश की सुरक्षा और संप्रभुता के सामने किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव या कूटनीतिक हैसियत अब कोई मायने नहीं रखती।
बताया जा रहा है कि जाहेद उर रहमान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के निमंत्रण पर हिंद महासागर क्षेत्रीय संगठन की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। बांग्लादेश उच्चायोग ने पहले ही भारत को उनके दौरे की जानकारी दे दी थी, इसके बावजूद दिल्ली हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें करीब ढाई घंटे तक रोके रखा। बाद में उच्च स्तर पर हस्तक्षेप के बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन वह भारत में दाखिल होने की बजाय कोलंबो के रास्ते ढाका लौट गए। इस घटना के बाद बांग्लादेश ने भारत के उप उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
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दरअसल मामला केवल एक अधिकारी को रोकने का नहीं है। यह उस बदलती रणनीति का संकेत है जिसमें भारत अब बांग्लादेश की नई सरकार और वहां सक्रिय भारत विरोधी ताकतों को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में बीएनपी सरकार बनने के बाद कट्टरपंथी और भारत विरोधी तत्वों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि को हल्के में लेने के मूड में नहीं हैं।
हम आपको बता दें कि जाहेद उर रहमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वह प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बेहद करीबी माने जाते हैं और बांग्लादेश की नई सत्ता व्यवस्था में प्रभावशाली चेहरा बन चुके हैं। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हुए चुनाव में बीएनपी की जीत के बाद तारिक रहमान सत्ता में आए और तभी से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नए समीकरण बनने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में सकारात्मक संकेत देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भेजा था और भारत आने का निमंत्रण भी दिया था, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की परतें बढ़ा दी हैं।
सबसे बड़ा सवाल अवैध घुसपैठ का है। भारत लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रहा है। मेघालय के महेंद्रगंज क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल ने हाल ही में एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़कर वापस भेजा, लेकिन सीमा पार की सुरक्षा एजेंसी और वहां के लोगों ने उसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वह व्यक्ति घंटों तक नो मैन्स लैंड में फंसा रहा। इससे पहले भी एक अन्य घुसपैठिया इसी तरह सीमा पर अटका रहा था और आखिरकार बांग्लादेश को अपने नागरिक को स्वीकार करना पड़ा।
यह घटनाएं साफ बताती हैं कि बांग्लादेश लंबे समय से अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाता रहा है। भारत में घुसपैठ कर यहां की जनसंख्या संरचना, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीमा सुरक्षा बल लगातार सख्ती कर रहा है और जो लोग चोरी छिपे भारत में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, उन्हें वापस धकेला जाएगा। भारत अब उन दिनों से बहुत आगे निकल चुका है जब घुसपैठिए आसानी से सीमा पार कर देश के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते थे।
विडंबना यह है कि एक तरफ भारत ऊर्जा संकट के समय भी बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति कर मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत विरोधी बयानबाजी और घुसपैठ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म निभाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश की सुरक्षा से समझौता किया जाएगा। नई दिल्ली अब स्पष्ट संकेत दे रही है कि मित्रता बराबरी और पारदर्शिता के आधार पर ही चलेगी।
बहरहाल, बांग्लादेशी घुसपैठियों और भारत विरोधी ताकतों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की सीमाएं अब अभेद्य दीवार बन चुकी हैं। जो लोग अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश करेंगे, उनके लिए अब केवल गिरफ्तारी, वापसी और कड़ी कार्रवाई ही इंतजार कर रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही हैं और देश की संप्रभुता के खिलाफ किसी भी साजिश को कुचलने के लिए तैयार हैं।