PM Modi ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का आह्वान किया और सप्त धारा रूपरेखा पेश की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए कहा कि लागत, गुणवत्ता, पैमाने, उपयोगकर्ता के अनुकूल उत्पादों और आकर्षक पैकेजिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सप्त धारा नाम से सात सूत्रीय सुधार रूपरेखा पेश की। इसमें विनिर्माण, कृषि-खाद्य उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, लॉजिस्टिक, रक्षा, हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था, और सॉफ्ट पावर पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सप्त धारा की पहली ताकत विनिर्माण शक्ति है। उन्होंने आगे कहा, हमें विनिर्माण क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ हमें छोटे घटकों और बड़े उत्पादों, दोनों का निर्माण करना है।

मोदी ने कहा कि डिजाइन से लेकर विनिर्माण तक, भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एक विश्वसनीय केंद्र बनना चाहिए। उन्होंने कहा, इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहूंगा... विनिर्माण क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक अवसर है। इसे अनदेखा न करें, और इसे हासिल करने के लिए हमें लागत, गुणवत्ता और पैमाने के मामले में वैश्विक मानकों को पूरा करना होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे कारखाने प्रतिस्पर्धी होने चाहिए, हमारे उत्पाद उपयोग में आसान होने चाहिए और हमारी पैकेजिंग दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षक होनी चाहिए। सटीक विनिर्माण हमारी पहचान बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में घरेलू निर्माताओं, उद्यमियों और एमएसएमई की पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और हमारा मंत्र गुणवत्ता, गुणवत्ता, गुणवत्ता होना चाहिए।

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PM Narendra Modi: भारत की Solar Energy क्षमता 160 गीगावाट तक पहुंची

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को 2014 के दो गीगावाट से बढ़ाकर अब 160 गीगावाट कर लिया है, और देश ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उन्होंने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, एक नई दुनिया बनाना कठिन है। यही वजह है कि चाहे वह चिप हो, एआई हो या डेटा सेंटर, हमें बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता है।

नया युग ऊर्जा की मांग करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की दिशा में काफी प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले देश की सौर ऊर्जा क्षमता केवल दो गीगावाट थी और आज यह 160 गीगावाट है।

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (रूफटॉप सोलर) के तहत 50 लाख घरों को शामिल किया जा चुका है। मोदी ने कहा कि हजारों उपभोक्ता रूफटॉप सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली के जरिए कमाई कर रहे हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रति परिवार 80,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण 2014 तक केवल 30 प्रतिशत था, और अब यह पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इससे भारत को डीजल बचाने और आयात कम करने में मदद मिली। साथ ही देश ने हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू कर दी है।

उन्होंने साथ ही कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोदी ने बताया कि भारत ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी (शांति) अधिनियम पारित किया है और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता हासिल कर ली है, और इस दशक में उसका लक्ष्य पांच परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है।

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