अमेरिका ने सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क पर कसी नकेल, भारत के सहयोग को बताया अहम

वाशिंगटन, 28 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिकी वित्तीय विभाग के तहत कार्यरत विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने मैक्सिको के कुख्यात सिनालोआ कार्टेल से जुड़े सिंथेटिक ओपिओइड नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास के अनुसार ड्रग तस्करी में लिप्त आपराधिक नेटवर्क पर नकेल कसने में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भी पूरी मदद की।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह नेटवर्क एशिया से फेंटेनिल जैसे घातक ड्रग्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रीकर्सर केमिकल्स की आपूर्ति करता था, जिन्हें बाद में मैक्सिको स्थित अवैध प्रयोगशालाओं में सिंथेटिक नशीले पदार्थों में बदला जाता था।

इस कार्रवाई के बाद नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने भारत की मदद को सराहते हुए कहा कि भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका इस आपराधिक नेटवर्क को बाधित करने में “महत्वपूर्ण” रही है।

दूतावास ने एक बयान में कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय कानून प्रवर्तन के साथ अपनी साझेदारी की तहेदिल से सराहना करता है, जिसने इस आपराधिक नेटवर्क के प्रमुख हिस्सों को तोड़ने में अहम योगदान दिया। ये कार्टेल्स को अवैध ड्रग्स के उत्पादन और तस्करी के लिए प्रीकर्सर केमिकल्स (वे पदार्थ जिनका उपयोग अवैध ड्रग्स बनाने में होता है) उपलब्ध कराता था।”

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन का दुरुपयोग करते हुए केमिकल्स को अक्सर “सुरक्षित पदार्थ” बताकर गलत लेबलिंग के साथ भेजते थे। इसके बाद इन्हें मैक्सिको और ग्वाटेमाला में मौजूद ड्रग लैब्स तक पहुंचाया जाता था, जहां से तैयार ड्रग्स अमेरिका के बाजारों तक पहुंचती थीं।

ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का इस बयान में जिक्र किया गया। जिन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवादी गिरोहों को हमारी सीमाओं और हमारे समुदायों में तबाही मचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रेजरी अमेरिका को सुरक्षित रखने और फेंटानिल के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए ओपिओइड सप्लाई चेन के हर चरण को निशाना बनाना जारी रखेगी।

अधिकारियों का कहना है कि फेंटेनिल और मेथामफेटामिन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स अमेरिका में हर साल हजारों की मौत का कारण बन रहे हैं और इन पर अंकुश लगाना राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है।

यह कार्रवाई अमेरिकी सरकार की “होल-गवर्मेंट” रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत ड्रग सप्लाई चेन के हर स्तर—केमिकल सप्लायर, ब्रोकर, वित्तीय नेटवर्क और तस्करी चैनलों—को निशाना बनाया जा रहा है।

--आईएएनएस

केआर/

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IATA का दावा, एशिया में सबसे पहले छाएगा विमान ईंधन संकट

ईरान जंग के बीच ‘इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन’ (IATA) का बड़ा दावा सामने आया है. एसोसिएशन के प्रमुख विली वॉल्श ने कहा है कि दुनिया भर के मुसाफिरों के लिए एक गंभीर चेतावनी है.  वॉल्श का कहना है कि मध्य पूर्व के संघर्ष के कारण पैदा हुआ ‘जेट फ्यूल’ (विमान ईंधन) का संकट बढ़ रहा है और इसका सबसे पहले असर एशिया में देखने को मिलेगा. इसके बाद यूरोप और अन्य महाद्वीप इसकी जद में आएंगे.

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक विमानन क्षेत्र पर भी साफ दिखाई देने लगा है.  International Air Transport Association (IATA) के प्रमुख विली वॉल्श ने चेतावनी दी है कि ‘जेट फ्यूल’ यानी विमान ईंधन का संकट सबसे पहले एशिया को प्रभावित करेगा.  यह स्थिति धीरे-धीरे यूरोप और अन्य क्षेत्रों तक भी फैल सकती है. 

क्यों गहराया ईंधन संकट?

इस संकट की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी तनाव है. यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और ईंधन की सप्लाई होती है. मौजूदा हालात में यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे जेट फ्यूल की आपूर्ति बाधित हो गई है.

ईरान-अमेरिका टकराव और क्षेत्रीय अस्थिरता ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ रहा है.

एशिया पर सबसे पहले असर

IATA के मुताबिक, इस संकट का सबसे पहला और गहरा असर एशियाई देशों पर पड़ेगा. वियतनाम और पाकिस्तान जैसे देशों में पहले ही ईंधन की कमी के चलते घरेलू उड़ानों में कटौती शुरू हो चुकी है.

भारत में भी एयरलाइंस ने सरकार से मदद की मांग की है, ताकि ईंधन की आपूर्ति सुचारू बनी रहे और उड़ानों पर असर कम हो.

समर सीजन में बढ़ सकती हैं मुश्किलें

गर्मी की छुट्टियों के दौरान हवाई यात्रा की मांग अपने चरम पर होती है. ऐसे में यदि ईंधन संकट जारी रहता है, तो एयरलाइंस को उड़ानों में कटौती या रद्द करने का फैसला लेना पड़ सकता है. विली वॉल्श ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य जल्द नहीं खुला, तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बड़ा झटका लग सकता है. इससे यात्रियों की योजनाएं प्रभावित होंगी और एयरलाइन कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

कोविड जैसे हालात नहीं, लेकिन चिंता बरकरार

हालांकि, IATA प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि यह संकट COVID-19 जैसी स्थिति पैदा नहीं करेगा. इसकी वजह यह है कि फिलहाल हवाई यात्रा की मांग मजबूत बनी हुई है और लोग यात्रा करने के लिए तैयार हैं. फिर भी, अगर ईंधन की उपलब्धता में सुधार नहीं हुआ, तो यह स्थिति धीरे-धीरे गंभीर रूप ले सकती है.

मध्य पूर्व का तनाव अब केवल राजनीतिक या सैन्य मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था पर भी दिखने लगा है. विमान ईंधन संकट ने एयरलाइन उद्योग के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल यात्रियों और एयरलाइंस दोनों के लिए सतर्क रहने का समय है.

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