होर्मुज संकट के बीच पीएम मोदी का बड़ा एक्शन, पेट्रोलियम और खाद को लेकर दिए ये निर्देश

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े हालात के बीच भारत सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है.  वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार को लेकर पैदा हुई चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की. इस बैठक में देश की ऊर्जा सुरक्षा, खाद की उपलब्धता, भारतीय नाविकों की सुरक्षा, निर्यात और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे कई अहम मुद्दों की समीक्षा की गई.

बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे जितनी चुनौतीपूर्ण हों, सरकार आम लोगों और किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगी. इसके लिए सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को हालात पर लगातार नजर रखने तथा जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भारतीय नाविक की सहायता केवल इस आधार पर तय नहीं होगी कि वह भारतीय ध्वज वाले जहाज पर तैनात है या किसी विदेशी पोत पर काम कर रहा है. जरूरत पड़ने पर सरकार सभी भारतीय नाविकों को आवश्यक सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहेगी.

पश्चिम एशिया और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बढ़ते तनाव को देखते हुए समुद्री मार्गों से गुजरने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी नियमित निगरानी की जा रही है.

पेट्रोलियम मंत्रालय की तैयारियों की हुई समीक्षा

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में गिना जाता है. इस रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस विभिन्न देशों तक पहुंचती है. ऐसे में क्षेत्र में तनाव बढ़ने या समुद्री यातायात प्रभावित होने का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है.

इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने पेट्रोलियम मंत्रालय की तैयारियों और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने देश में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस के उपयोग को तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया.

सरकार का मानना है कि गैस आधारित ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने से ऊर्जा आपूर्ति के विकल्प बढ़ेंगे और किसी संभावित वैश्विक संकट के दौरान दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.

किसानों के लिए खाद की उपलब्धता पर विशेष ध्यान

उच्चस्तरीय बैठक में कृषि क्षेत्र और खाद की आपूर्ति को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले रबी सीजन के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडार उपलब्ध है.

इसके साथ ही वर्ष 2027 की खरीफ फसल को ध्यान में रखते हुए खाद का रिजर्व तैयार करने की प्रक्रिया भी जारी है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों या आपूर्ति में किसी संभावित बाधा के कारण किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े.

प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागों को खाद की उपलब्धता, भंडारण और वितरण व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जरूरत के समय किसानों तक समय पर पर्याप्त खाद पहुंचाई जा सके.

निर्यात कारोबार और अर्थव्यवस्था पर भी नजर

होर्मुज क्षेत्र में तनाव का असर केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रह सकता. समुद्री मार्गों में किसी तरह की बाधा आने पर माल ढुलाई की लागत बढ़ सकती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है.

बैठक में भारत के निर्यात कारोबार पर पड़ने वाले संभावित असर का भी आकलन किया गया. सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए उपलब्ध विकल्पों और जरूरी कदमों पर चर्चा की. जरूरत पड़ने पर व्यापार क्षेत्र को समय पर सहायता देने के संकेत भी दिए गए हैं.

हालात की लगातार होगी समीक्षा

सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. ऊर्जा, कृषि, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और भारतीय नागरिकों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की नियमित समीक्षा होगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए सभी मंत्रालय आपसी समन्वय के साथ काम करें. सरकार की प्राथमिकता देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखना, किसानों के लिए खाद की उपलब्धता बनाए रखना, भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम करना है.

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