केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर 49 दिनों से चल रहा आंदोलन खत्म हुए महज कुछ ही दिन बीते थे कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) और केंद्र सरकार के बीच फिर तनातनी बढ़ गई है। CJP ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर 25 जुलाई को हुए लिखित समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की कड़ी चेतावनी दी है।
CJP नेता आशुतोष रांका और प्रवक्ता अभिषेक रांका व सौरभ दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) के जरिए अल्टीमेटम दिया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में छात्रों तथा वॉलिंटियर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।
जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र, FIR वापस लेने की मांग आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जुलाई को तीन दौर की वार्ता के बाद यह तय हुआ था कि प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों या बीजेपी/एनडीए शासित राज्यों में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
CJP ने मांग की है कि छात्रों और आयोजकों पर दर्ज सभी FIR तुरंत रद्द की जाएं, बिहार, बंगाल और अन्य राज्यों में हिरासत में लिए गए छात्रों को बिना शर्त रिहा किया जाए और प्रदर्शनकारियों की निगरानी व उत्पीड़न तुरंत बंद हो। इसके अलावा कानूनी मामलों पर केंद्र के साथ तय हुई टाइमलाइन की लिखित कॉपी बुधवार तक साझा की जाए।
वादाखिलाफी हुई तो दोबारा धरने पर बैठने को होंगे मजबूर CJP ने स्पष्ट किया कि 49 दिनों के आंदोलन को स्थगित करने का फैसला सरकार पर भरोसे के आधार पर लिया गया था। लेकिन यदि सरकार अपने दिए गए आश्वासनों से पीछे हटती है, तो यह देश के लाखों युवाओं के विश्वास के साथ बड़ा धोखा होगा। CJP ने चेतावनी दी है कि यदि बुधवार तक उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो छात्र संगठन पूरे देश में फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे कपिल सिब्बल, CJP ने लॉन्च किया नया पोर्टल दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CJP नेताओं के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल भी नजर आए। सिब्बल ने साफ किया कि उनका रोल इस संगठन को कानूनी मसलों में सलाह और कानूनी सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही CJP ने पीड़ित छात्रों और उनके परिजनों की मदद के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया है।
इसके जरिए बिहार, बंगाल, असम या दिल्ली के पीड़ित छात्र अपने खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई, केस की जानकारी और वीडियो साक्ष्य अपलोड कर सकते हैं, ताकि CJP की लीगल टीम उन्हें त्वरित कानूनी मदद दे सके।
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