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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कहा कि सामान्य राजनयिक बातचीत बहाल करने के लिए सीमावर्ती इलाकों में स्थिरता बनाए रखना एक "ज़रूरी शर्त" है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों देशों के संबंध आपसी सम्मान, हितों और संवेदनशीलता पर आधारित होने चाहिए। बातचीत के दौरान, जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष के सामने अहम आर्थिक चिंताएं रखीं। उन्होंने बाज़ार में प्रवेश की बाधाओं, बढ़ते व्यापार घाटे और अनिश्चित ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क की ओर ध्यान दिलाया। दोनों राजनयिक प्रतिनिधि फिलीपींस की राजधानी में 'एसोसिएशन ऑफ़ साउथईस्ट एशियन नेशंस' (ASEAN) के तहत आयोजित अहम मंत्री-स्तरीय चर्चाओं में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। पूर्वी लद्दाख में चार साल पहले शुरू हुए लंबे सैन्य गतिरोध के कारण दोनों एशियाई देशों के बीच काफी तनाव रहा था, लेकिन हाल के समय में उनके संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए जयशंकर ने ज़ोर दिया कि एक स्थिर और सहयोगी साझेदारी के लिए साझा सिद्धांतों पर आधारित एक बुनियादी ढांचा ज़रूरी है। अपनी शुरुआती बात में उन्होंने कहा हमारा मानना है कि आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर ही एक स्थिर और सहयोगी संबंध को सबसे बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा इस तरह का संबंध बहु-ध्रुवीय एशिया और बहु-ध्रुवीय दुनिया में अहम योगदान दे सकता है। लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर शांति बनाए रखने की बेहद ज़रूरत को दोहराते हुए, मंत्री ने कहा कि सीमा पर स्थिरता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
जयशंकर ने कहा कि सामान्य संबंधों के लिए सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता का होना ज़रूरी है। अक्टूबर 2024 से दोनों पक्ष इस अहम मकसद को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें लगातार ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इस क्षेत्र में संबंधित तंत्रों को पूरा समर्थन और मज़बूत प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। समझदारी भरी कूटनीतिक सूझबूझ की ज़रूरत बताते हुए, जयशंकर ने चेतावनी दी कि अलग-अलग विचारों को सक्रिय टकराव में बदलने से रोका जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि दो बड़े और अहम देशों के तौर पर, और वो भी पड़ोसी होने के नाते, भारत और चीन के अपने-अपने खास हित होंगे। इसीलिए हमारे नेताओं ने सहमति जताई थी कि मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। उन्हें सही ढंग से संभालना कूटनीति की ज़िम्मेदारी है।
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