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Dumka Liquor Black Marketing: झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दुमका में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक में उन्होंने विभाग के कामकाज को लेकर अधिकारियों को बेहद कड़े निर्देश दिए. मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उत्पाद विभाग अक्सर विवादों के घेरे में रहता है, इसलिए अब किसी भी स्तर पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर कीमत पर शराब की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए और सरकार की तिजोरी को भरने के लिए जिम्मेदारी से काम किया जाए. मंत्री ने राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ जल योजनाओं को भी समय पर पूरा करने की बात कही.
4600 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का बड़ा लक्ष्य
बैठक के दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग का रोडमैप सामने रखा. उन्होंने बताया कि इस साल विभाग ने 4600 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण करने का बड़ा लक्ष्य रखा है. इस भारी-भरकम टारगेट को हासिल करने के लिए सभी अधिकारियों को पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स चोरी रोकने और सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करवाने पर ही यह लक्ष्य पाना संभव है. इस काम में जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
संथाल परगना के 6 जिलों के अधिकारियों को चेतावनी
मंत्री ने इस बैठक में संथाल परगना प्रमंडल के तहत आने वाले सभी छह जिलों के अधिकारियों की क्लास लगाई. दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज के आबकारी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि फील्ड में उतरकर काम करें. केवल दफ्तर में बैठकर कागजी कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा. उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों का नियमित रूप से भ्रमण करें. जहां भी अवैध शराब का निर्माण, भंडारण या बिक्री हो रही हो, वहां तुरंत छापेमारी की जाए और दोषियों को जेल भेजा जाए.
गंगा जल योजना और जल जीवन मिशन पर बड़ा अपडेट
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने एक बड़ी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि झारखंड के लोगों तक गंगा का पानी पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने की योजना पर काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार से मिलने वाले पैसे की कमी के कारण राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाएं काफी समय से अधूरी पड़ी थीं.
बकाए पैसे से विकास कार्यों में आएगी तेजी
मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के पास हमारे विभाग का कुल 6500 करोड़ रुपए का बकाया है. इस बड़े बकाए में से करीब दस दिन पहले राज्य सरकार को 116 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है. इस फंड के मिलने के बाद अब ठप पड़े विकास कार्यों में तेजी आएगी. उन्होंने पेयजल विभाग के बड़े अधिकारियों को आदेश दिया कि धरातल पर योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए. अगर किसी भी प्रोजेक्ट में लापरवाही पाई जाती है, तो केवल जिला स्तर के अधिकारियों पर ही नहीं, बल्कि काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ भी सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया कई बार होती है, लेकिन इस बार भाजपा इस मुद्दे को लेकर जानबूझकर डर का माहौल बना रही है. विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल और बिहार की तरह झारखंड में भी इसके बहाने कुछ अलग राजनीतिक लाभ लेना चाहती है. उन्होंने साफ किया कि राज्य की जनता सब समझ रही है और हमारी सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी असली नागरिक का नाम छूटना नहीं चाहिए और किसी गलत व्यक्ति का नाम इसमें जुड़ना नहीं चाहिए.
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