DMK cuts ties with Congress: द्रमुक (DMK) प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के सभी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम डीएमके और कांग्रेस के बीच संबंधों को लेकर सामने आया है। स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के साथ डीएमके का रिश्ता अब खत्म हो चुका है।
कांग्रेस से मोहभंग, स्टालिन की दो टूक बैठक के दौरान एमके स्टालिन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पार्टी के भीतर चर्चा करते हुए कांग्रेस की 'दोहरी नीति' का जिक्र किया। स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस ने उन सीटों पर जीत हासिल की जो डीएमके की मदद से मिली थीं, लेकिन सत्ता के लालच में उन्होंने डीएमके को धोखा दिया। स्टालिन ने अपने सभी सांसदों को सख्त निर्देश दिए कि वे अब कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह दूरी बनाए रखें।
परिसीमन बिल पर DMK का सख्त रुख बैठक में 'परिसीमन विधेयक' (Delimitation Bill) को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी ने साफ किया है कि वह वर्तमान स्वरूप में इस बिल का विरोध जारी रखेगी, क्योंकि यह जनसंख्या पर आधारित है और महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। हालांकि, डीएमके ने यह भी कहा कि वे भविष्य में आने वाले नए बिल का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे।
कावेरी जल विवाद और मेकेदातू बांध का मुद्दा डीएमके ने केंद्र सरकार से मेकेदातू बांध विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। पार्टी ने कर्नाटक सरकार पर तमिलनाडु के हक का कावेरी जल छोड़ने से इनकार करने का आरोप लगाया। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस रवैये के कारण मेट्टूर बांध खोलने में देरी हुई, जिससे राज्य के किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
संसद में गूंजेगी तमिलनाडु की आवाज एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर संदेश देते हुए कहा कि डीएमके का प्रत्येक सांसद तमिलनाडु के लोगों की 'आवाज और जमीर' बनकर काम करेगा। पार्टी ने संकल्प लिया है कि संसद के मॉनसून सत्र में डीएमके सांसद राज्य के अधिकारों, संघवाद (federalism) और संवैधानिक मूल्यों के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे।
संविधान और स्वायत्तता पर कड़ी नजर बैठक में यह भी तय किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले किसी भी कानून को पार्टी 'राज्य की स्वायत्तता' और 'संविधान' के नजरिए से परखेगी। स्टालिन ने सांसदों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे केंद्र के हर कदम पर पैनी नजर रखें और तमिलनाडु के हितों से जुड़े मामलों पर कोई समझौता न करें।
Mohammad Nawaz icc ban: आईसीसी ने पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर ICC के एंटी-डोपिंग कोड का उल्लंघन करने के लिए बैन लगाया है. आईसीसी के बयान के मुताबिक, यह बैन 1 मई, 2026 से लागू माना जाएगा. नवाज ने ढाई महीने का सस्पेंशन पूरा कर लिया था, जो पहले ही खत्म हो चुका है. प्रोग्राम पूरा होने के बाद सस्पेंशन की अवधि घटाकर एक महीने कर दी जाएगी. Fri, 17 Jul 2026 17:04:18 +0530
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