AI से बदलेगा झारखंड का भविष्य, ‘विजन-2050’ के तहत सरकार अगले 5 साल में खर्च करेगी 1,150 करोड़; 1 लाख नौकरियों का भी लक्ष्य

नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 में झारखंड सरकार ने राज्य के डिजिटल विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा रोडमैप पेश किया. सरकार का लक्ष्य झारखंड को डिजिटल गवर्नेंस और एआई आधारित प्रशासन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है. इसके जरिए लोगों को तेज, पारदर्शी और बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है.

एआई नीति 2026-31 की रूपरेखा पेश

कार्यक्रम के दौरान सरकार ने प्रस्तावित झारखंड एआई नीति 2026-2031 की जानकारी भी दी. इस नीति के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खनन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और सरकारी कामकाज में एआई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा. साथ ही डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता और तकनीक के जिम्मेदार उपयोग को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

National Stakeholders Consultation 2026 में Google LLC और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के तहत AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे डेटा सेंटर आधुनिकीकरण के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैफिक प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी। pic.twitter.com/g73GXvXC5j

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) July 9, 2026

डिजिटल सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा

सरकार मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP) शुरू करने की तैयारी कर रही है. यह एआई आधारित सिस्टम सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की रियल-टाइम निगरानी करेगा. इसके अलावा व्हाट्सएप आधारित नागरिक सेवाएं, डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली, बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म और पंचायत स्तर तक ऑनलाइन सेवाएं पहुंचाने की योजना भी बनाई गई है.

तीन बड़ी एआई परियोजनाओं पर जोर

बैठक में तीन प्रमुख एआई परियोजनाओं पर खास चर्चा हुई. इनमें मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP), हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम (HNVS) और क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (CMAS) शामिल हैं. इन योजनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी कामकाज और खनिज प्रबंधन को आधुनिक तकनीक के जरिए और बेहतर बनाया जाएगा.

नई दिल्ली में आयोजित National Stakeholders Consultation के समापन कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं।

इस ऐतिहासिक Consultation कार्यक्रम में आकर अपने सुझाव देने के लिए सभी industry leaders का हार्दिक आभार और जोहार। https://t.co/Id0BflwRW3

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) July 9, 2026

1,150 करोड़ रुपये का निवेश

राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में एआई और डिजिटल ढांचे के विकास के लिए 1,150 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव रखा है. यह राशि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नई तकनीकों, नवाचार और सरकारी विभागों में एआई के इस्तेमाल को बढ़ाने पर खर्च की जाएगी.

आईटी पार्क और रोजगार पर फोकस

सरकार ने रांची में 100.97 एकड़ में बनने वाले आईटी पार्क की भी जानकारी दी. यहां आईटी कंपनियां, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), स्टार्टअप और इनोवेशन से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे. विजन-2050 के तहत सरकार का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश लाना, 50 से अधिक GCC स्थापित करना, 1,000 से ज्यादा एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देना और एक लाख से अधिक एआई आधारित रोजगार के अवसर पैदा करना है. सरकार का मानना है कि इससे झारखंड डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीक आधारित विकास का मजबूत केंद्र बन सकेगा.

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