मंत्री एन. आनंद ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट के मामले में तमिलनाडु सरकार कावेरी नदी के पानी पर राज्य के अधिकारों या किसानों की आजीविका से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सुरक्षा और तमिलनाडु के ऐतिहासिक जल अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभाग संभालने वाले आनंद ने कहा कि कर्नाटक द्वारा बैलेंसिंग रिज़र्वोयर प्रोजेक्ट के लिए फिर से कोशिशें शुरू करने के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला ले जाना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस प्रोजेक्ट के प्रति राज्य के विरोध से उन्हें अवगत कराया था।
मंत्री ने कहा कि विपक्ष की पार्टी DMK की ट्रिब्यूनल बनाने की मांग को मानते हुए, विधानसभा ने 19 जून को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल बनाना एक रणनीतिक कदम था ताकि यह पक्का किया जा सके कि कर्नाटक और केंद्र सरकार मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट पर एकतरफा तरीके से आगे न बढ़ सकें। आनंद ने यह भी कहा कि सरकार का रुख यह है कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने कावेरी के पानी में तमिलनाडु का हिस्सा सुरक्षित कर दिया है और कोई भी नया ट्रिब्यूनल इसे बदल नहीं सकता। उन्होंने साफ़ किया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को खारिज नहीं किया है, बल्कि उसे बिना किसी टिप्पणी के केंद्रीय जल आयोग को वापस भेज दिया है, जिसका मतलब है कि जोखिम अभी भी बना हुआ है। डीएमके के पूर्व मंत्री ईवी वेलु ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर नई सरकार के साथ सहयोग करने का फ़ैसला किया है और विपक्ष के नेता ने राज्य की कानूनी स्थिति को मज़बूत करने के लिए एक ज़रूरी संशोधन पेश किया है।
मंत्री ने कहा कि विपक्ष की पार्टी DMK की ट्रिब्यूनल बनाने की मांग को मानते हुए, विधानसभा ने 19 जून को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल बनाना एक रणनीतिक कदम था ताकि यह पक्का किया जा सके कि कर्नाटक और केंद्र सरकार मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट पर एकतरफा तरीके से आगे न बढ़ सकें। आनंद ने यह भी कहा कि सरकार का रुख यह है कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने कावेरी के पानी में तमिलनाडु का हिस्सा सुरक्षित कर दिया है और कोई भी नया ट्रिब्यूनल इसे बदल नहीं सकता। उन्होंने साफ़ किया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को खारिज नहीं किया है, बल्कि उसे बिना किसी टिप्पणी के केंद्रीय जल आयोग को वापस भेज दिया है, जिसका मतलब है कि जोखिम अभी भी बना हुआ है। डीएमके के पूर्व मंत्री ईवी वेलु ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर नई सरकार के साथ सहयोग करने का फ़ैसला किया है और विपक्ष के नेता ने राज्य की कानूनी स्थिति को मज़बूत करने के लिए एक ज़रूरी संशोधन पेश किया है।
FIFA World Cup में गोल कई खिलाड़ियों ने किए हैं. एक से बढ़कर एक गोल देखने को भी मिला है, मगर Erling Haaland के गोल का जवाब नहीं है. उन्होंने अपना नाम अब फीफा वर्ल्ड कप एक अलग रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है. Tue, 23 Jun 2026 09:04:32 +0530
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