बदलती जलवायु के कारण भारत सहित दुनिया के अनेक हिस्से भीषण हीट वेव की चपेट में है। अब यह संकट पारंपरिक क्षेत्रों से निकलकर तटीय इलाकों तक फैल चुका है। अंधाधुंध शहरीकरण, घटती हरियाली और कंक्रीट के बढ़ते निर्माण से ‘अर्बन हीट आइलैंड’ का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे दिन और रातें अत्यधिक गर्म हो रही हैं। राजस्थान के बाड़मेर से लेकर दिल्ली की गलियों और विदर्भ के मैदानों तक पारा 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर चुका है। यह केवल बढ़ते तापमान का आंकड़ा नहीं है बल्कि यह एक गहराता सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और आर्थिक चेतावनी है। हीट वेव अब केवल मौसमी असुविधा नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और मानव अस्तित्व के लिए गंभीर संकट बन चुकी है। बढ़ते तापमान, घटती हरियाली और कंक्रीट के फैलते जंगलों ने जीवन को लू की लपटों में समेट दिया है।

मौसम विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ताजा आंकड़ों ने एक डरावनी तस्वीर पेश की है। पिछले चार दशकों में हीट वेव (लू) से होने वाली मौतों में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि हीट वेव अब केवल अपने पारंपरिक गढ़ (उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत) तक सीमित नहीं रही बल्कि इसने दक्षिण भारत के उन तटीय इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जो ऐतिहासिक रूप से कम ताप प्रभावित रहते थे। अध्ययन बताते हैं कि 1981 से 2000 के बीच लू की औसत अवधि जहां 2.5 से 5.5 दिन थी, वहीं 2001 से 2020 के बीच यह बढ़कर 8.5 दिन तक पहुंच गई। लू का भौगोलिक दायरा भी 11.9 लाख वर्ग किलोमीटर से फैलकर 18.1 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। यह विस्तार बताता है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान की कड़वी हकीकत है। हमारे शहर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो चुके हैं, जो दिनभर गर्मी सोखते हैं और रात में उसे मुक्त करते हैं, जिससे ‘अर्बन हीट आइलैंड’ का प्रभाव पैदा होता है। इस तपती आग में सबसे अधिक जोखिम उन लोगों (रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर) का है, जो खुले आसमान के नीचे अपना वजूद तलाशते हैं। इनके पास न तो कूलिंग सेंटर की सुविधा है और न ही काम के घंटों में लचीलापन। इसके साथ ही बच्चे और बुजुर्ग इस बढ़ते ‘डिस्कंफर्ट इंडेक्स’ के सबसे आसान शिकार बन रहे हैं।

वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में वृद्धि से आगामी वर्षों में हीट वेव, गर्मी का मौसम ज्यादा समय तक रहने और सर्दी के मौसम का समय घटने जैसी स्थितियां पैदा होंगी। इस बारे में वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि जिस जलवायु परिवर्तन के बारे में अब तक हम केवल पढ़ते-सुनते रहे थे, वह अब हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। भारत में मई का महीना गर्म हवाओं (लू) का चरम समय होता है और लू की घटनाओं को भी मौसम में दिन-प्रतिदिन बदलाव का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है लेकिन चिंता की बात यही है कि लू की तीव्रता लगातार वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। पिछले करीब डेढ़ दशकों में 2009, 2010, 2016, 2017 और 2022 भारत में रिकॉर्ड किए गए पांच सबसे गर्म वर्ष रहे। आईएमडी के मुताबिक 15 सबसे गर्म वर्षों में से 11 वर्ष 2008 से 2022 के बीच ही दर्ज किए गए।

यह जानना भी जरूरी कि हीट वेव आखिर है क्या? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है, जो प्रायः दो या ज्यादा दिनों तक रहती है। जब तापमान किसी क्षेत्र के सामान्य औसत तापमान से अधिक हो जाता है तो उसे ‘हीट वेव’ कहा जाता हं। आईएमडी के अनुसार मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान जब 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चलने लगती है और यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो यह खतरनाक लू की श्रेणी में कही जाती है। इसी प्रकार तटीय क्षेत्रों में जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो लू चलने लगती है। हीट वेव के कारण लोगों के बीमार होने और हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है तथा सैंकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1998 से 2017 के बीच हीट वेव के कारण 1.66 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और यह आंकड़ा अब वर्ष दर वर्ष तेजी से बढ़ रहा है।

आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि तापमान में वृद्धि तथा लू का मानव शरीर पर व्यापक असर पड़ रहा है। गर्म हवाओं से ब्रेन स्ट्रोक, हृदयाघात, नसों में खून के थक्के जमने की आशंका, स्थायी विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है और इससे मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, हीट वेव बाढ़ के बाद दूसरी सबसे घातक आपदा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रही है। लू का असर हृदय तथा फेफड़े जैसे अंगों पर सर्वाधिक पड़ता है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। हीट वेव से ऐसे लोगों की स्थिति और खराब होने की संभावना होती है, जो हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी इत्यादि समस्याओं से पीड़ित हैं। आईएमडी के मुताबिक वैसे तो हर साल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य, पूर्व और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में मार्च से जून के दौरान हीट वेव का दौर चलता है लेकिन जैसे-जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती जा रही है, दिन और रात भी सामान्य से अधिक गर्म होते जा रहे हैं, जिससे हीट वेव की घटनाएं बढ़ रही हैं और मौतों तथा बीमारियों की आशंका भी बढ़ रही है।

प्रश्न यह है कि भारत में हीट वेव को लेकर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? पिछले 30 वर्षों के तापमान तथा गर्म हवाओं का आकलन करते हुए आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया था कि घटती हरियाली, शहरीकरण तथा कंक्रीट से निर्माण के कारण ही अब प्रतिवर्ष हीट वेव में वृद्धि हो रही है। प्रायः देखा जाता है कि एक ही शहर में कुछ जगहों पर उच्च तापमान दर्ज किया जाता है तो कुछ जगहों पर तापमान कम रहता है। कुछ स्थानीय कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दरअसल अधिक हरे-भरे इलाकों में तापमान कम दर्ज किया जाता है जबकि चारों ओर बसी कालोनियों तथा ऊंची-ऊंची इमारतों वाले इलाकों में तापमान ज्यादा दर्ज होता है। तकनीकी भाषा में इसे ‘अर्बन हीट आईलैंड इफैक्ट’ कहा जाता है। पेड़-पौधों की कमी, अधिक शहरीकरण तथा कंक्रीट से अधिक निर्माण इत्यादि विविध कारणों से शहर ज्यादा तप रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह शहरों में निरन्तर बढ़ता जनसंख्या घनत्व भी है। जनसंख्या का घनत्व बढ़ते जाने से हरियाली नष्ट हो रही है और शहरों में हरे-भरे प्राकृतिक क्षेत्रों को भी सीमेंट तथा कंक्रीट के तपते जंगलों में तब्दील किया जा रहा है। दुनियाभर में विभिन्न शोधों के आधार पर वैज्ञानिक जलवायु संकट को ही लू के लिए जिम्मेदार मान रहे है, जिनका कहना है कि शहरीकरण तथा जनसंख्या घनत्व इसमें बड़ा योगदान देते हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के मुताबिक लू से अर्थव्यवस्था को चौतरफा नुकसान होता है। डब्ल्यूएमओ का कहना है कि बढ़ते तापमान का अर्थ हीट वेव का बढ़ना, बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ का पिघलना, समुद्र जलस्तर का बढ़ना तथा मौसम की चरम घटनाओं का और ज्यादा विनाशकारी होना है, जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास पर पड़ेगा। इतिहास के सबसे गर्म वर्षों में लगभग सभी साल पिछले तथा इस दशक से ही रहे हैं। ब्रिटिश मौसम कार्यालय के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि यदि जलवायु पविर्तन नहीं हो रहा होता तो ऐसा चरम तापमान प्रत्येक 312 वर्षों में एक बार ही देखने को मिलता। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भारत और पाकिस्तान में हर तीन साल बाद प्रचण्ड लू की आशंका जताते हुए दावा किया कि जलवायु परिवर्तन गर्मी की तीव्रता को जिस तेजी से बढ़ा रहा है, उससे इन क्षेत्रों के लोगों को आने वाले वर्षों में सौ गुना ज्यादा लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं।

बहरहाल, अत्यधिक तापमान से जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य प्रणालियों की चिंता बढ़ जाती है, वहीं हीट वेव का श्रमिकों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे देश की समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अत्यधिक गर्मी के कारण करीब 101 अरब घंटे खो देता है, जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक है और 3.5 करोड़ लोगों द्वारा एक वर्ष में 8 घंटे कार्य करने वाले लोगों द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। आईएलओ की रिपोर्ट में भीषण गर्मी तथा लू के कारण 2030 तक दुनियाभर में अर्थव्यवस्था को 4.2 ट्रिलियन डॉलर की क्षति का अनुमान लगाया गया है। भारत के संदर्भ में इम्पीरियल कॉलेज में जलवायु विज्ञान के सीनियर लेक्चरर डॉ. फ्रेडरिक औटो कहते हैं कि भारत में मौजूदा गर्म हवाओं का एक बड़ा कारण कोयला तथा अन्य जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना है और जब तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बंद नहीं होगा, तब तक भारत तथा अन्य स्थानों पर हीट वेव और भी गर्म व खतरनाक होती जाएगी। इन घातक स्थितियों से बचने के लिए जलवायु संकट से निपटने के अन्य उपायों के अलावा प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण तथा आवासीय इलाकों में भी हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान को भी बढ़ावा देना होगा।

- योगेश कुमार गोयल

(लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरण मामलों के जानकार तथा पर्यावरण पर ‘प्रदूषण मुक्त सांसें’ पुस्तक के लेखक हैं)

अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते जिस समय पूरे विश्व के सामने ऊर्जा संकट व मंहगाई सुरसा राक्षसी की तरह मूंह खोलकर के देश की दौलत को निगलने के लिए खड़ी है, उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डीजल व पेट्रोल को बचाने व सोना ना खरीदने की सभी देशवासियों से अपील की है, क्योंकि मोदी की इस अपील पर अमल करने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाला बोझ कम से कम कुछ तो कम होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर होने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद से ही देश के विभिन्न हिस्सों में मोदी के द्वारा चलाई जा रही इस राष्ट्रहित की मुहिम में शामिल होने की होड़ लग गई है। हालांकि अभी तो अधिकतर लोग सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस मुहिम में ज्यादा जुड़ रहे हैं, लेकिन सांकेतिक ही सही एक बहुत अच्छी पहल में कम से कम लोगों के जुड़ने की शुरुआत तो हुई और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इस पहल पर बड़े पैमाने पर आम लोग भी अमल करेंगे।

वैसे तो देशभर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से ही यह मुहिम धरातल पर धीरे-धीरे रंग लाती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के आम कार्यकर्ताओं तक ने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर इस मुहिम में शामिल होकर के इसको एक आंदोलन का रूप देने का कार्य किया। जिसके बाद से ही देश भर में ज्यूडिशियरी, शीर्ष नौकरशाह, कर्मचारी व आम जनमानस तक भी मोदी की इस मुहिम में अब बड़े पैमाने पर शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। शासन-प्रशासन के शीर्ष स्तर पर काबिज बैठे हुए ताकतवर लोगों में देश भर में वाहनों के लंबे-चौड़े काफिले का त्याग करने की फिलहाल तो एक होड़ लगी हुई है। हालांकि उन लोगों का यह कदम वास्तव में दिल से खर्चों में कटौती करते हुए जीवन में सादगी अपनाने की धरातल पर एक स्थाई पहल है या सिर्फ मीडिया व सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपनी कुछ पोस्ट डालकर के वाहवाही लूटने की एक नौटंकी मात्र है, यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम युद्ध के माहौल के चलते जब पूरी दुनिया ऊर्जा व आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस अपील पर भारत में धरातल पर अमल शुरू होना देश व समाज हित के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है।

लेकिन विचारणीय तथ्य यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह मुहिम कुछ समय की ना होकर के देश व समाज हित में धरातल पर दीर्घकालीन स्थाई रूप ले पायेगी, हालांकि यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा। लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह से युद्धों के चलते बेहद ही तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, उस माहौल का स्पष्ट रूप से संदेश है कि अब वह दौर आ गया है जब देश व समाज के हित में जनता के टैक्स के पैसे के दम पर राजा-महाराजाओं की तरह पूरी शानो-शौकत व ठाट-बाट से जीवन व्यतीत कर रहे शासन-प्रशासन के लोग सादगी से जीवनयापन करने की आम जनमानस के सामने नज़ीर पेश करते हुए लोगों को भी "सादा जीवन उच्च विचार" के लिए प्रेरित करें। वैसे भी देखा जाए तो अब देश व दुनिया में वह दौर शुरू हो गया है, जब देश व समाज के हित की बातें सिर्फ और सिर्फ सरकारी दफ्तरों में बैठकर के आम जनमानस पर अपने विचार या नियम-कानून बना कर के थोप देने मात्र से ही पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि उस पर अमल करवाने के लिए शासन-प्रशासन में बैठे हुए ताकतवर लोगों को भी स्वयं अनुशासित होकर के जीवन पथ पर सादगी व जवाबदेही को अपनाकर उदाहरण पेश करना चाहिए, तब ही आम जनमानस भी उन लोगों की देखा-देखी उस पर अमल करने का कार्य करेगा। लेकिन आज के वीवीआईपी बनकर के दिखाने वाले दौर में जिस तरह के राजसी ठाट-बाट के साथ कुछ राजनेताओं व शासन-प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग सरकारी व निजी दौरों के दौरान अनाप-शनाप खर्चा करते हैं, क्या ऐसे लोग के द्वारा देश व समाज हित में उन सभी अनावश्यक खर्चों में स्वयं ही कटौती करने की पहल करके जनता के सामने एक बड़ी मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए।

विचारणीय तथ्य यह भी है कि आजकल देश में जिस तरह से सरकारी या गैरसरकारी लोगों के मन में अपने आपको एक बड़ा वीवीआईपी दिखाने की चाह रहती है, वह चाहते देश व समाज हित में ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों को वीवीआईपी दिखाने की चाहत में सिस्टम का बड़ा तामझाम, लग्जरी मंहगी गाड़ियों के लंबे-चौड़े काफिले, चार्टर प्लेन आदि दिखावे पर जनता के द्वारा देश के विकास के लिए दिये गये टैक्स की काफी धनराशि का दुरुपयोग होता है, जिसको तत्काल रोका जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों के द्वारा अपना भौकाल बनाने के लिए व दिखावे के लिए ली गयी अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव में होने वाले अतिरिक्त खर्चों को भी अब बिल्कुल सीमित करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से चंद लोग सिस्टम में बैठे कुछ ताकतवर लोगों की कृपा से सरकारी अमले की आड़ में जनता के टैक्स के पैसों पर मौज मस्ती करते हुए जनता का ही आये दिन उत्पीड़न करते हैं, यह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों से सांठ-गांठ करके हमारे प्यारे  देश में धनपशु, दलाल व अपराधी तक भी सरकारी सुरक्षा व सुविधाओं के भौकाल का आनंद लें रहे हैं, जो नियम कायदे व कानून पसंद देशभक्त देशवासियों के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। देश व समाज हित में जनता के द्वारा टैक्स के रूप में दी गई धनराशि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवाओं, महिलाओं, किसानों और उधोग-धंधों आदि के साथ-साथ देश के सर्वांगीण विकास पर खर्च हो। देश की जनता के टैक्स का धन देश के विकास और आम जनमानस की भलाई में लगे, न कि वीवीआईपी बनने की चाहत के बेफिजूल के खर्चो और शानो-शौकत में लगे। इसलिए अब देश व समाज हित में वह समय आ गया है जब शासन व प्रशासन में बैठे लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोना ना खरीदने व डीजल और पेट्रोल बचाने की पहल को दो कदम आगे बढ़ाते हुए स्वयं ही अनुशासित होकर के जीवन पथ पर सरलता व सादगी अपनाकर देश व समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करेंगें और भारत का नव निर्माण करते हुए देश को विश्व गुरु बनायेंगे।

- दीपक कुमार त्यागी

अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार, स्तंभकार व राजनीतिक विश्लेषक