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मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत

इंफाल, 9 जून (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार इंफाल घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों दोनों में कुशल मानव संसाधन, आधुनिक बुनियादी ढांचे और उन्नत चिकित्सा तकनीक के उपयोग को सुनिश्चित करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

इंफाल के लैम्फेल में हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट से पहाड़ी जिलों में तैनाती के लिए 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी जिलों में हेल्थकेयर तक पहुंच को मजबूत करने के सरकार के वादे के तहत ये सुविधाएं दूर-दराज और कम सुविधा वाले इलाकों में रहने वाले लोगों तक जरूरी हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगी।

उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि ये 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स कम सुविधा वाले और दूर-दराज के पहाड़ी जिलों में हेल्थकेयर डिलीवरी को मजबूत करेंगी और यह पक्का करेंगी कि अच्छी क्वालिटी की मेडिकल सर्विसेज हर नागरिक के घर तक पहुंचें। यह पहल पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने, हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ाने और एक स्वस्थ, मजबूत और बीमारी-मुक्त मणिपुर बनाने के लिए सरकार के पक्के इरादे को सुनिश्चित करती है।

मणिपुर के पहाड़ी जिलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ये 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स शुरू की गई हैं। इनका मकसद आदिवासी और कमजोर आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है।

हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ये मोबाइल मेडिकल यूनिट्स कई तरह की हेल्थकेयर सर्विसेज देंगी, जिनमें आम ओपीडी कंसल्टेशन, बेसिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं, जरूरी दवाइयां बांटना और मां-बच्चे की हेल्थकेयर सर्विसेज शामिल हैं। ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों की स्क्रीनिंग भी करेंगी, मुंह की हेल्थकेयर सर्विसेज देंगी, हेल्थ एजुकेशन और जागरूकता प्रोग्राम आयोजित करेंगी और जरूरत पड़ने पर स्पेशलाइज्ड इलाज के लिए रेफरल सर्विसेज की सुविधा भी देंगी।

कार्यक्रम में हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के कमिश्नर-कम-सेक्रेटरी सुमंत सिंह, हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉ. एन. हेमंतकुमार सिंह, नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) मणिपुर के स्टेट मिशन डायरेक्टर डॉ. एम. दिनेश सिंह और हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट के अन्य सीनियर अधिकारी शामिल हुए।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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योगी सरकार का मिशन शक्ति मॉडल, बदली बेटियों की तस्वीर, बढ़ा सुरक्षा और स्वाभिमान का दायरा

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर वर्ष 2017 से पहले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहने वाला उत्तर प्रदेश अब महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में नई पहचान बना चुका है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मिशन शक्ति अभियान ने प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई दिशा दी है. आज मिशन शक्ति अभियान सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तीकरण का प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है. 

योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण की अवधारणा को नई दिशा देते हुए सुरक्षा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व विकास को एक सूत्र में पिरोया. मिशन शक्ति के माध्यम से प्रदेश की लाखों बेटियों को न केवल सुरक्षित वातावरण मिला, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने, नेतृत्व करने और अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के अवसर भी प्राप्त हुए. यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की बेटियां आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सामर्थ्य के साथ नए आयाम स्थापित कर रही हैं तथा मिशन शक्ति महिला सशक्तीकरण के प्रभावी मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है.

10 लाख से अधिक बालिकाओं को जूडो-कराटे

मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में व्यापक स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए. 10 लाख से अधिक बालिकाओं को जूडो-कराटे एवं सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इन प्रयासों ने छात्राओं को शारीरिक रूप से सक्षम बनाया. उनमें आत्मविश्वास और सुरक्षा बोध भी विकसित किया. महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियानों ने हेल्पलाइन सेवाओं, साइबर सुरक्षा, महिला अधिकारों और कानूनी संरक्षण संबंधी जानकारी को जन-जन तक पहुंचाया. इससे महिलाओं और बालिकाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है.

नेतृत्व के अवसर प्रदान करने में अहम पहल 

योगी सरकार ने बालिकाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की. 'एक दिन की अधिकारी' कार्यक्रम के माध्यम से 89 हजार से अधिक बालिकाओं को प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव कराया गया. विद्यालय, ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर अधिकारियों की भूमिका निभाकर छात्राओं ने शासन-प्रशासन की कार्य-प्रणाली को समझा और नेतृत्व कौशल विकसित किया. यह पहल बेटियों को सपने देखने की प्रेरणा देने के साथ-साथ उन्हें उन सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास भी प्रदान करती है.

व्यापक जनजागरूकता पैदा हुई

मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित मीना मंच, मीना दिवस, जनसंवाद, रैलियों और नुक्कड़ नाटकों ने महिला सशक्तीकरण के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया. लाखों छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों की सहभागिता ने बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को सामाजिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बनाया. इन कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक समानता, बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता पैदा हुई है.

आर्थिक प्रबंधन की जानकारी प्रदान की गई

मिशन शक्ति ने महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया. हजारों बालिकाओं को डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों से जोड़कर आधुनिक तकनीक और आर्थिक प्रबंधन की जानकारी प्रदान की गई. बैंक भ्रमण और वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों ने छात्राओं को बचत, बैंकिंग और आर्थिक निर्णयों की समझ विकसित करने में मदद की. इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता से जोड़ने के प्रयासों ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया है.

मिशन शक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक सोच में आए परिवर्तन के रूप में दिखाई दे रहा है. प्रदेश में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति सकारात्मक माहौल विकसित हुआ है. परिवारों और समुदायों में बालिकाओं को लेकर दृष्टिकोण में बदलाव आया है तथा महिलाओं की भागीदारी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ी है. महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और मिशन शक्ति जैसे अभियानों ने महिलाओं में विश्वास का वातावरण तैयार किया है. आज प्रदेश की बेटियां शिक्षा, खेल, प्रशासन, विज्ञान और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहीं हैं.

स्रोत-आईएएनएस

 

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