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Others 2017 एक्ट्रेस असॉल्ट केस में बरी होने पर दिलीप की पहली प्रतिक्रिया, बोले- “9 साल साथ देने वालों का धन्यवाद”
prabhasakshiमलयालम अभिनेता दिलीप ने 2017 के बहुचर्चित एक्ट्रेस असॉल्ट केस में बरी होने के बाद पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी और लगभग नौ वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष को लेकर समर्थकों का आभार व्यक्त किया है। मौजूद जानकारी के अनुसार, दिलीप ने कहा कि जिन लोगों ने इस कठिन दौर में उनका साथ दिया और विश्वास बनाए रखा, वह सभी के प्रति कृतज्ञ हैं।
दिलीप ने आरोप लगाया कि मामला शुरू होने की बैकग्राउंड में उनके पूर्व जीवनसाथी मंजू वॉरियर के बयान को आधार बनाया गया। उन्होंने बताया कि “जब मंजू ने इसे साजिश कहा, तभी से इस दिशा में घटनाएं मोड़ लेती गईं और उसके बाद पुलिस ने इस मामले को आगे बढ़ाया,” ऐसा उनका दावा है। गौरतलब है कि इस मामले की शुरुआती जांच में कई पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल उठते रहे थे, जिनका उल्लेख दिलीप ने अपने बयान में सीधे तौर पर किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और उनकी टीम ने मुख्य आरोपी व अन्य सहयोगियों को जेल में मिलाकर कहानी तैयार की और उसे मीडिया में प्रसारित करवाया। बता दें कि इस केस के दौरान सोशल मीडिया पर लगातार आरोप-प्रत्यारोप और कथित लीक जानकारियों को लेकर माहौल तनावपूर्ण रहा था। दिलीप ने कहा कि “पुलिस द्वारा गढ़ी गई कहानी अदालत में टिक नहीं सकी और यह स्पष्ट हो गया कि साजिश मुझे आरोपी साबित करने व मेरी छवि ध्वस्त करने के उद्देश्य से की गई थी।”
दिलीप ने सुनवाई पूरी होने और कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद कहा कि वह उन सभी के आभारी हैं जिन्होंने प्रार्थनाएं कीं और उनका मनोबल बनाए रखा। मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक दिलीप इस केस में आठवें आरोपी थे, जबकि मुख्य घटना में शामिल छह अन्य आरोपियों को षड्यंत्र, अपहरण, यौन उत्पीड़न व अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया गया है।
यह मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें एक अभिनेत्री का अपहरण कर चलती कार में हमला किया गया था। अदालत ने आठ वर्ष से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद छह आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि दिलीप को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।
ब्रिटेन से पाक मूल अपराधियों की वापसी के बदले दो राजनीतिक आलोचकों की मांग का दावा
पाकिस्तान ब्रिटेन में दोषी ठहराए गए ग्रूमिंग गैंग के पाक मूल अपराधियों को अपने देश वापस लेने पर विचार कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसने दो राजनीतिक आलोचकों के प्रत्यर्पण की मांग भी आगे रखी है. बता दें कि जिन दो नामों का उल्लेख किया गया है, वे शाहज़ाद अकबर और अदिल राजा हैं जो इमरान खान के दौर के बाद से लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं और पाक सत्ता ढांचे तथा सेना नेतृत्व पर लगातार आलोचना कर रहे हैं।
मौजूद जानकारी के अनुसार यह प्रस्ताव उस समय सामने आया जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी और ब्रिटेन की हाई कमिश्नर जेन मैरियट के बीच बैठक हुई। हालांकि आधिकारिक बयान में केवल सुरक्षा सहयोग, फेक न्यूज रोकथाम और अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों की वापसी पर चर्चा की पुष्टि की गई है, लेकिन ग्रूमिंग ऑफेंडर के उल्लेख को सार्वजनिक दस्तावेज़ में शामिल नहीं किया गया हैं।
गौरतलब है कि ग्रूमिंग गैंग मामले ने ब्रिटेन में वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। पाक मूल अपराधियों को नागरिकता छिनने के बाद वापस लेने से पाकिस्तान ने पहले कई बार इनकार किया था। इसी पृष्ठभूमि में अब यह कथित क्विड- प्रो- को प्रस्ताव सामने आया है जिसमें पाकिस्तान अपने आलोचकों के प्रत्यर्पण के बदले अपराधियों को स्वीकारने का संकेत दे रहा है।
मानवाधिकार समूहों ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन का कहना है कि राजकीय असहमति को दबाने के लिए बच्चों के दुराचार मामलों को कूटनीतिक हथियार बनाना अनुचित और चिंताजनक है। अदिल राजा को पहले ही अनुपस्थिति में कोर्ट मार्शल कर 14 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। फाउंडेशन का कहना है कि इस संदर्भ में ब्रिटेन को कानूनी और नैतिक जोखिमों का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए।
इधर कई टिप्पणीकारों ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी सत्ता संरचना ग्रूमिंग मामलों को लीवरेज की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहीं यूके समाज में ग्रूमिंग पीड़ितों के भरोसे को लेकर भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि कई सर्वाइवर समूह पहले ही न्यायिक प्रक्रिया में ढिलाई और राजनीतिक प्रयोजन का आरोप लगा चुके हैं। वर्तमान स्थिति में दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक प्रत्यर्पण संधि नहीं है, और मामला संवेदनशील कानूनी ढांचे के बीच आगे बढ़ रहा है जिसे लेकर कई आशंकाएँ कायम हैं।
अभी तक किसी भी देश की ओर से इस प्रस्ताव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्टों ने कूटनीतिक हलकों में नई बहस और विवाद पैदा कर दिया है। ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्तर की जांच अभी भी रूकी हुई है और पाकिस्तान के इस कथित रुख से इसे और जटिल बनाने की आशंका व्यक्त की जा रही हैं।
